वसई-विरार | प्रतिनिधी विनायक खर्डे
वसई-विरार महानगरपालिका क्षेत्रातील रखडलेले रस्ते, अपूर्ण गटारांची कामे आणि वाढत्या अनधिकृत बांधकामांच्या मुद्द्यावरून पुन्हा एकदा प्रशासकीय अनास्था आणि लोकप्रतिनिधींच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या काही पोस्ट आणि युट्यूब चॅनेलवरील वृत्तांमुळे शहरात संतापाची लाट उसळली असून, “वसई-विरारमध्ये विकास की ‘रेट बोर्ड’?” असा संतप्त सवाल नागरिकांकडून विचारला जात आहे.
नागरिकांच्या रोषाच्या प्रमुख मुद्द्यांचा आढावा
- खोदलेले रस्ते आणि अपूर्ण गटारांची कामे: ‘मीडिया फॉर यू’ युट्यूब चॅनलचे असफान शाह आणि पत्रकार दीपक उपाध्याय यांनी आपल्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर केलेल्या पोस्टमध्ये नागरिकांच्या व्यथा प्रभावीपणे मांडल्या आहेत. नगरसेवक हर्षद चौधरी यांच्या प्रभागात गटाराच्या कामासाठी रस्ते खोदण्यात आले, परंतु ती कामे वेळेत पूर्ण न झाल्याने नागरिकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत असल्याचा दावा केला जात आहे.
- अपघातांचे सत्र आणि प्रशासनाचे मौन: विकासाच्या नावाखाली शहरात सर्रास रस्ते उकरले जातात, मात्र त्यानंतर त्यांची दुरुस्ती महिनान् महिने केली जात नाही. परिणामी, पावसामग्री खड्डे, साचलेले पाणी, वाहतूक कोंडी आणि जीवघेणे अपघात ही वसई-विरारकरांच्या नशिबी आलेली नियती बनली आहे.
- अनधिकृत बांधकामांचा मुद्दा: शहरात काही भागांत अनधिकृत बांधकामांचे पेव फुटले असून, काही अधिकारी आणि व्यावसायिक यांच्या कथित संगनमतामुळे नियमांची पायमल्ली होत असल्याचा गंभीर आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे.
“नाशिकची पुनरावृत्ती वसई-विरारमध्ये होणार का?”
नुकतेच नाशिकमधील एका महिला नगरसेविकेने शहरातील रस्त्यांच्या दुर्दशेबद्दल थेट जनतेसमोर येऊन जाहीर माफी मागितल्याची चर्चा सध्या सोशल मीडियावर रंगली आहे. याच धर्तीवर आता वसई-विरारमधील संतप्त नागरिकांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
“नगरसेवक हर्षद चौधरी जनतेसमोर येऊन रस्त्यांच्या या दयनीय अवस्थेबद्दल जाहीर माफी मागणार का? तसेच संबंधित रस्ता तातडीने चालण्यायोग्य आणि सुरक्षित करून देणार का?” असा थेट सवाल नागरिकांकडून विचारला जात आहे.
वसई-विरारमधील नागरिक आता केवळ आश्वासनांवर भुलणार नाहीत, तर त्यांना कृती हवी आहे. प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभारामुळे आणि लोकप्रतिनिधींच्या दुर्लक्षामुळे सर्वसामान्य करदात्यांना रोज वेठीस धरले जात आहे. नागरिकांच्या या रोषातून एक गोष्ट स्पष्ट होते की, जर विकासकामांमध्ये पारदर्शकता आली नाही, तर येत्या काळात हा जनक्षोभ अधिक तीव्र रूप धारण करू शकतो.
आमचे मत आणि भूमिका: वृत्त आणि सोशल मीडियावरील व्हायरल व्हिडिओंमध्ये नागरिकांनी नोंदवलेल्या प्रतिक्रिया लोकशाहीतील जनक्षोभाचा आरसा आहेत. कायदेशीर चौकटीत राहून वृत्तसंकलन करताना, माध्यमांचे काम हे केवळ त्रयस्थपणे बातमी देणे नसून प्रशासनाला जाब विचारणे हे आहे. रस्ते आणि पायाभूत सुविधा हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे. त्यामुळे प्रशासनाने कोणत्याही दबावाखाली न येता निष्पक्ष कारवाई करणे आणि संबंधित लोकप्रतिनिधींनी तातडीने जनभावनेचा आदर करत रखडलेली कामे पूर्ण करणे गरजेचे आहे.
महानगरपालिका प्रशासनाने याप्रकरणी तातडीने दखल घेऊन खालील मागण्या पूर्ण कराव्यात, अशी जोरदार मागणी होत आहे:
- खोदाई करण्यात आलेले सर्व रस्ते तातडीने दुरुस्त करून चालण्यायोग्य करावेत.
- अपूर्ण राहिलेली गटारे व इतर विकासकामे निश्चित मुदतीत पूर्ण करावीत.
- अनधिकृत बांधकामांवर कोणतीही तडजोड न करता कठोर व निष्पक्ष कारवाई करावी.