मंगळवार: (विनायक खर्डे)
शासकीय योजनांचा गाजावाजा आणि गतीमान प्रशासनाचे दावे कागदावरच असल्याचे चित्र सध्या सर्वसामान्य नागरिकांना अनुभवायला मिळत आहे. धोरणात्मक निर्णय आणि घोषणांचा पाऊस पडत असला, तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या पातळीवर लालफितीचा कारभार आणि अधिकाऱ्यांची उदासीनता यामुळे जनसामान्यांची कामे महिनान् महिने रखडत असल्याचे दिसत आहे.नागरिकांच्या मूलभूत समस्या सोडवण्यासाठी आणि प्रलंबित अर्जांवर तात्काळ निर्णय घेण्यासाठी यंत्रणा सज्ज असल्याचा दावा केला जात असला, तरी प्रत्यक्षात मात्र एका साध्या मंजुरीसाठीही सर्वसामान्यांना चकरा माराव्या लागत आहेत. नियमांचे काटेकोर पालन करूनही फाईल्स एका टेबलावरून दुसऱ्या टेबलावर प्रवास करत राहतात, मात्र त्यावर अंतिम निर्णय घेण्याचे धाडस किंवा इच्छाशक्ती प्रशासकीय स्तरावर दाखवली जात नाही, असा सूर नागरिकांमधून उमटत आहे.नागरिकांच्या तक्रारींची दखल घेऊन तातडीने कार्यवाही करण्याचे आदेश वरिष्ठ स्तरावरून वारंवार दिले जातात. परंतु, पायघड्या घालणारी ही यंत्रणा अंमलबजावणीच्या वेळी मात्र कुंभकर्णी झोपेत असते, असा अनुभव आहे. प्रशासकीय दिरंगाईमुळे वेळेत कामे होत नसल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र संतापाची भावना असून, ‘सेवा हमी कायद्याची’ पायमल्ली होत असल्याची चर्चा आहे.एका बाजूला डिजिटल भारत आणि सुशासनाचा नारा दिला जात असताना, दुसऱ्या बाजूला मात्र स्थानिक पातळीवरील अनास्थेमुळे शासकीय योजनांचा लाभ तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचण्यात मोठे अडथळे निर्माण होत आहेत. या सुस्त आणि संवेदनाहीन कारभाराला लगाम कधी लागणार आणि दोषींवर कायदेशीर व खात्यांतर्गत कारवाई कधी होणार, असा संतप्त सवाल आता सुजाण नागरिकांमधून विचारला जात आहे.