वसईत महावितरणचा भोंगळ कारभार: खाजगी फायद्यासाठी २२ केव्ही एचटी पोलचे बेकायदेशीर स्थलांतर; भ्रष्टाचार उघड करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या जीवाला धोका

​वसई (पालघर):

वसई तालुक्यात महावितरणच्या (MSEDCL) अधिकाऱ्यांनी संगनमत करून खाजगी फायद्यासाठी २२ केव्ही एचटी (22KV HT) पोलचे बेकायदेशीर स्थलांतर केल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. विशेष म्हणजे, हे कृत्य बेकायदेशीर असल्याचे स्वतः महावितरणने मान्य करूनही, त्यानंतर त्याच कामाला मागाहून (Post facto) तांत्रिक मंजुरी देत शासकीय पैशाचा अपहार करण्यात आल्याचा आरोप मानव अधिकार मिशनचे वसई तालुका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते श्री. किशोर जनार्दन मोहिते यांनी केला आहे. या भ्रष्टाचाराविरोधात आवाज उठवल्यामुळे आपल्याला व सहकाऱ्यांना जीवे मारण्याच्या धमक्या मिळत असून, प्रशासकीय पातळीवरही तीव्र दिरंगाई होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

​काय आहे प्रकरण?

नालासोपारा पूर्वेकडील मौजे वाकणपाडा, हंसा इंडस्ट्रियल इस्टेट, गाला नं. ०२ येथे २९ जून २०२५ रोजी रात्री ७:४५ ते ८:२० या वेळेत महावितरणचे अधिकारी आणि ‘M/s स्नेहा एंटरप्रायजेस’चे कंत्राटदार श्री. भरत राऊत यांनी एका खाजगी व्यक्तीच्या (श्री. राजीव/राजेश सिंग) फायद्यासाठी २२ केव्ही डोंग्रीपाडा फीडरवरील सरकारी एचटी पोल कोणतीही लेखी परवानगी न घेता रात्रीच्या वेळी हलवला.

​याप्रकरणी सामाजिक कार्यकर्त्यांनी पाठपुरावा केल्यानंतर, २६ सप्टेंबर २०२५ रोजी महावितरणने पत्र क्र. ४८५० द्वारे हे कृत्य बेकायदेशीर असल्याचे मान्य करत संबंधित लाईनस्टाफला निलंबित केले होते. मात्र, आश्चर्यकारक म्हणजे २९ डिसेंबर २०२५ रोजी याच बेकायदेशीर कामाला ६६,८५० रुपयांच्या इस्टिमेटची मागाहून तांत्रिक मंजुरी देण्यात आली. कागदोपत्री दंडुक्याचे नाटक करून प्रत्यक्षात भ्रष्टाचाराला पाठीशी घालण्याचा हा प्रकार असल्याचा आरोप फिर्यादीत केला आहे.

​मुख्य दोषी आणि कायदेभंग

या संपूर्ण प्रकरणात महावितरण वसई परिमंडळाचे अधीक्षक अभियंता श्री. संजय खंदारे, वसई विभागाचे कार्यकारी अभियंता श्री. परविन सुटे, सहाय्यक कनिष्ठ अभियंता श्री. व्यंकटेश्वर गोविंद, लाईनस्टाफ श्री. दीपक दामोदर चोरे आणि कंत्राटदार श्री. भरत राऊत हे थेट दोषी असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या कृत्यामुळे विद्युत कायदा २००३ (कलम १३५, १५१, १६३), भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा १९८८ (कलम ७, १३(१)(d)) तसेच भारतीय न्याय संहिता २०२३ मधील कलमांचा उघड भंग झाला आहे.

​सुनावणीच्या नावाखाली आर्थिक व मानसिक त्रास

मुंबई प्रादेशिक विद्युत निरीक्षण मंडळ, चेंबूर यांच्याकडे या प्रकरणाची सुनावणी सुरुवातीला ४ ऑगस्ट २०२६ रोजी ठरवण्यात आली होती आणि नंतर जोडलेल्या कागदपत्रानुसार ती २५ ऑगस्ट २०२६ रोजी आयोजित करण्यात आली होती. मात्र, ऐनवेळी सुनावणी रद्द झाल्याचे दूरध्वनीवरून कळवल्यामुळे याचिकाकर्त्यांचा वेळ आणि पैसा फुकट गेला. अर्ध्या रस्त्यात असताना मिळालेल्या या निरोपामुळे आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या असहकार्यामुळे प्रशासकीय अनास्था चव्हाट्यावर आली आहे.

​जीवाला धोका आणि गंभीर मागण्या

भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आणल्यामुळे कंत्राटदार आणि संबंधित यंत्रणेकडून खोट्या केसेसमध्ये अडकवणे, रस्ते अपघात घडवणे किंवा प्राणघातक हल्ला होण्याचा दाट संशय श्री. मोहिते व त्यांचे सहकार्‍या श्री. परदेसी आर. कर्माकर यांनी व्यक्त केला आहे. त्यांनी प्रशासनाकडे खालील मागण्या केल्या आहेत:

• ​या संपूर्ण प्रकरणाची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत (ACB) सखोल चौकशी व्हावी.
• ​सर्व दोषींवर तात्काळ दखलपात्र गुन्हा दाखल करून त्यांना बडतर्फ/ब्लॅकलिस्ट करावे.
• ​दिलेली ‘पोस्ट फॅक्टो’ (Post facto) मंजुरी रद्द करून एचटी पोल मूळ जागी बसवावा.
• ​भ्रष्टाचार उघड करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांना तातडीने पोलीस संरक्षण पुरवण्यात यावे.