विशेष प्रतिनिधी, वसई:
वसई-विरार शहर महानगरपालिका (VVCMC) क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांचा कर्करोग आता नियंत्रणाबाहेर गेल्याचे चित्र आहे. प्रभाग समिती ‘C’ च्या अंतर्गत येणाऱ्या मौजे शिर्गाव, कांदलपाडा परिसरात सध्या कायद्याचे सर्रास उल्लंघन करून बहुमजली अनधिकृत बांधकामे उभी राहत आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे, ज्यांच्या खांद्यावर ही बांधकामे रोखण्याची कायदेशीर जबाबदारी आहे, तेच स्थानिक प्रभाग समितीचे जबाबदार वरिष्ठ अधिकारी आणि कनिष्ठ अभियंते या गंभीर प्रकाराकडे जाणीवपूर्वक डोळेझाक करत असल्याचा संताप नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे. शासकीय यंत्रणेचा वचक संपल्यामुळेच भूमाफियांचे धाडस वाढल्याचे यावरून स्पष्ट होत आहे.महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ (MRTP Act) मधील तरतुदींनुसार, कोणत्याही अनधिकृत बांधकामाची माहिती मिळताच किंवा ते निदर्शनास येताच त्यावर तात्काळ निष्कासनाची कारवाई करणे आणि संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करणे पालिकेला बंधनकारक आहे. मात्र, कांदलपाडा येथील या विशिष्ट भूखंडावर कोणतीही बांधकाम परवानगी, ओसी किंवा सीसी नसतानाही दिवस-रात्र आरसीसी (RCC) ढाचे उभे केले जात आहेत. स्थानिक नागरिकांनी वेळोवेळी लेखी तक्रारी करूनही स्थानिक प्रभाग अधिकाऱ्यांनी यावर कोणतीही ठोस कायदेशीर पावले उचललेली नाहीत. त्यामुळे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे कर्तव्यशून्य वर्तन आणि भूमाफियांचे मनसुबे यांच्यात नेमके काय ‘सूत’ जुळले आहे, असा रास्त संशय आता उपस्थित केला जात आहे.या परिसरात सुरू असलेल्या बेकायदेशीर बांधकामांविरोधात आवाज उठवणाऱ्या सजग नागरिकांना आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांना स्थानिक पातळीवर दबावाला सामोरे जावे लागत आहे. “वरपासून खालपर्यंत यंत्रणा मॅनेज आहे,” अशी भाषा वापरून तक्रारदारांना धमकावण्याचे प्रकार घडत आहेत. स्थानिक प्रभाग समितीच्या प्रमुखांनी (सहाय्यक आयुक्त) आणि संबंधित प्रभागाच्या अभियंत्यांनी या संपूर्ण प्रकरणावर ‘मौन’ बाळगल्याने, या बेकायदेशीर कृत्याला मूक संमती तर दिली जात नाही ना? असा सवाल निर्माण होतो. सर्वसामान्यांच्या करातून मिळणाऱ्या वेतनावर चालणारे हे शासकीय पगारदार अधिकारी एका ठराविक वर्गाच्या हितासाठी कायद्याचा बळी देत असल्याचा आरोप आता जाहीरपणे होऊ लागला आहे.या एकूणच प्रकारामुळे वसई-विरार महानगरपालिकेच्या वरिष्ठ प्रशासनाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. प्रभाग पातळीवरील यंत्रणाच जर अशा प्रकारे संशयाच्या भोवऱ्यात असेल, तर महापालिका आयुक्तांनी यात तात्काळ हस्तक्षेप करणे गरजेचे आहे.
कायद्याच्या चौकटीतील प्रमुख मागण्या:
- शिर्गाव-कांदलपाडा येथील त्या वादग्रस्त अनधिकृत संरचनेवर तात्काळ निष्कासनाचा (Demolition) हातोडा चालवण्यात यावा.
- कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या, तक्रारींकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या संबंधित प्रभाग समितीच्या ‘प्रभारी सहाय्यक आयुक्तां’वर आणि ‘कनिष्ठ अभियंत्यां’वर कठोर प्रशासकीय कारवाई करून त्यांचे तात्काळ निलंबन करण्यात यावे.
- बेकायदेशीर बांधकाम करणाऱ्या मुख्य सुत्रधारावर तातडीने एमआरटीपी कायद्यांतर्गत पोलिसांत गुन्हा (FIR) दाखल व्हावा.
शासकीय नियमांची पायमल्ली करणाऱ्यांना पाठिशी घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे मनोधैर्य उंचावले, तर संपूर्ण शहराचा नियोजनबद्ध विकास धोक्यात येईल. आता या गंभीर प्रकरणात महापालिका आयुक्त कायद्याचा बडगा उगारून या अभद्र युतीवर कायदेशीर प्रहार करणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.