पालिकेची आर्थिक स्थिती नाजूक असतानाही अधिकाऱ्यांची चंगळ; ‘लॉगबुक’ गायब असल्याने संशय बळावला
विशेष प्रतिनिधी, वसई:
वसई-विरार शहर महानगरपालिकेची आर्थिक स्थिती सध्या अत्यंत नाजूक व बिकट बनली आहे. अनेक मूलभूत विकासकामे निधीअभावी रखडलेली असताना, दुसरीकडे पालिकेच्या तिजोरीवर अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांकडून डल्ला मारला जात असल्याचे उघड झाले आहे. प्रशासकीय स्तरावर सुरू असलेला ‘वाहन भत्ता’ वितरणाचा प्रकार म्हणजे केवळ सार्वजनिक निधीची उधळपट्टी नसून, तो एक गंभीर कायदेशीर गैरव्यवहार असल्याचे समोर आले आहे. जागरूक नागरिक आणि सामाजिक कार्यकर्ते महेश कदम यांनी या प्रशासकीय मनमानीविरोधात तीव्र आक्षेप घेतला आहे.
नागरी सेवा नियमांना हरताळ
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांनुसार (MCLR), वाहन भत्ता हा केवळ आणि केवळ क्षेत्रीय (फील्ड) कामासाठी देणे बंधनकारक आहे. असे असतानाही, वसई-विरार मनपातील अनेक कार्यालयीन अधिकारी चक्क घर ते कार्यालय अशा दैनंदिन प्रवासासाठी दरमहा ४० ते ६० हजार रुपयांचा अवाढव्य भत्ता लाटत आहेत. जनतेच्या करातून जमा झालेल्या पैशांची ही उघड लूट असल्याचा आरोप कदम यांनी केला आहे.
कागदावरील ‘सुसाट’ प्रवास आणि वास्तव
या भत्त्याच्या रकमेचा तांत्रिक हिशोब मांडल्यास, संबंधित अधिकारी दिवसाला किमान १५० ते २०० किलोमीटर प्रवास करत असल्याचे कागदावर दाखवले जाते. मात्र, वसई-विरार शहराची भौगोलिक मर्यादा आणि येथील कोंडी पाहता, शहरातच दररोज इतका मोठा प्रवास करणे कोणत्याही अधिकाऱ्याला शक्य नाही. जर अधिकारी आपला दिवसातील मोठा वेळ प्रवासातच घालवत असतील, तर कार्यालयात बसून जनतेच्या समस्या सोडवण्याचे काम नक्की कधी होते? हा विरोधाभास स्पष्टपणे सूचित करतो की, केवळ भत्ता लाटण्यासाठी हा सर्व प्रवास कागदावरच रेखाटला जात आहे.
लेखापरीक्षणात गंभीर आक्षेप
नियमांनुसार प्रत्येक शासकीय वाहनासाठी किंवा भत्त्यासाठी ‘लॉगबुक’ (वाहन नोंदवही) आणि ‘दैनंदिन हालचाल नोंदवही’ राखणे अनिवार्य आहे. मात्र, व्हीव्हीएमसीमध्ये ही दोन्ही पुस्तके गायब असून ती देण्यास टाळाटाळ केली जाते. लेखापरीक्षणाच्या (Audit) दृष्टीने हा अत्यंत गंभीर आणि आक्षेपार्ह मुद्दा आहे.
विश्वस्त तत्त्वाला हरताळ
सार्वजनिक निधीचा वापर केवळ लोकहितासाठीच व्हावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने प्रस्थापित केलेल्या तत्त्वांमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. प्रशासकीय प्रमुख हे जनतेच्या पैशांचे विश्वस्त असतात. मात्र शहरात तीव्र पाणीटंचाई, रस्त्यांची दुरवस्था आणि आरोग्य सुविधांचा अभाव असताना, स्वतःच्या सुखसोयींवर आणि इंधनावर वर्षाला कोट्यवधी रुपये खर्च करणे नैतिक आणि कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचे आहे. देश आणि राज्य सरकार सध्या काटकसरीचे आवाहन करत असताना, प्रशासनाने त्याला केराची टोपली दाखवली आहे.
तात्काळ चौकशी आणि वसुलीची मागणी
या गैरव्यवहारामुळे नागरिकांमध्ये संतापाची लाट असून महेश कदम आणि इतर सामाजिक कार्यकर्त्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले आहे. या पार्श्वभूमीवर खालील मागण्या करण्यात आल्या आहेत:
- भत्ता रद्द करणे: घर ते कार्यालय प्रवासासाठी दिला जाणारा हा बेकायदेशीर भत्ता तात्काळ रद्द व्हावा.
- जीपीएस (GPS) सक्ती: ज्यांना खरोखरच फिरतीचे काम आहे, त्यांच्या वाहनांना जीपीएस सक्तीचे करून त्यांचा रिअल-टाइम अहवाल सार्वजनिक करावा.
- वेतन कपात करून वसुली: गेल्या अनेक वर्षांत नियमांचे उल्लंघन करून लाटलेल्या भत्त्याची सखोल चौकशी व्हावी आणि ही रक्कम संबंधित अधिकाऱ्यांच्या वेतनातून वसूल केली जावी.
आता महानगरपालिका आयुक्त आपल्या विशेषाधिकाराचा वापर करून या भ्रष्टाचाराला लगाम लावतात की अधिकाऱ्यांच्या या मनमानीकडे डोळेझाक करतात, याकडे संपूर्ण वसई-विरारकरांचे लक्ष लागले आहे.