विशेष प्रतिनिधी- घनश्याम आंबोकर , मिरा-भाईंदर
स्थानिक पातळीवरील तीव्र राजकीय संघर्ष आणि कायदेशीर पेचात अडकलेल्या मिरा-भाईंदर शहरातील आरक्षण क्रमांक २६२ अर्थात ‘टाऊन पार्क/शिवार गार्डन’ प्रकरणाला अखेर कायदेशीर गती मिळाली आहे. नगरविकास विभागाने या प्रकरणावरील स्थगिती उठवत मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेला नियमानुसार पुढील कार्यवाही करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. या निर्णयामुळे गेली काही महिने स्थानिक राजकारणात सुरू असलेल्या आरोपांच्या फैरी आणि प्रशासकीय अनिश्चिततेचा धुरळा आता खाली बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
शासनाचा हा निर्णय म्हणजे वस्तुस्थिती आणि कायदेशीर दस्तऐवजांचा सखोल अभ्यास करून घेतलेला प्रशासकीय निर्णय मानला जात असला, तरी यातून स्थानिक प्रशासकीय यंत्रणेला वेठीस धरणाऱ्या राजकीय प्रवृत्तींना आणि वरदहस्ताच्या जोरावर जनहिताच्या कामात खोडा घालणाऱ्यांना अप्रत्यक्षपणे चपराक बसल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.
वीस वर्षांचा प्रवास आणि कायदेशीर पेच
या प्रकरणाची पाळेमुळे २००६ मधील महासभेच्या निर्णयापर्यंत जातात. सार्वजनिक हितासाठी ‘बीओटी’ (बिल्ट-ऑपरेट-ट्रान्सफर) तत्त्वावर विकसित करण्यात आलेल्या या प्रकल्पात कालांतराने अटींचे उल्लंघन आणि अतिरिक्त बांधकामे झाल्याचे समोर आले होते. परिणामी, २०१६ मध्ये महानगरपालिकेने हा करार रद्द केला. त्यानंतर हे प्रकरण दीर्घकाळ लवाद आणि न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकले.
न्यायालयीन लढाईतील अनिश्चितता आणि पालिकेचे होणारे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी पालिकेने ‘सामंजस्य कराराचा’ (Consent Terms) मार्ग स्वीकारत जुलै २०२५ मध्ये प्रशासकीय ठराव क्रमांक १६५ मंजूर केला होता. मात्र, या प्रक्रियेत पारदर्शकता नसल्याचा आक्षेप घेत स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी थेट मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार दाखल करून या निर्णयाला स्थगिती मिळवली होती.
चौकशीअंती प्रशासकीय भूमिकेवर शिक्कामोर्तब
मिळालेल्या माहितीनुसार, तक्रारीनंतर शासनाने घाईघाईने निर्णय न घेता महानगरपालिकेकडून संपूर्ण वस्तुस्थितीचा विस्तृत अहवाल मागवला होता. ५ डिसेंबर २०२५ रोजी पालिकेने सादर केलेल्या अहवालात २००६ पासूनच्या सर्व घडामोडी, कायदेशीर बाबी आणि पालिकेच्या आर्थिक हिताचे गणित मांडण्यात आले. त्यानंतर मे २०२६ मध्ये पालिकेच्या महासभेने ठराव क्रमांक १५ मंजूर करून आपल्या पूर्वभूमिकेचा पुनरुच्चार केला होता.
या सर्व दस्तऐवजांची आणि पुराव्यांची छाननी केल्यानंतर, केवळ राजकीय आरोपांच्या किंवा पूर्वग्रहाच्या आधारे प्रशासकीय निर्णय बदलता येत नाहीत, हे स्पष्ट करत नगरविकास विभागाने २ जुलै २०२६ च्या आदेशान्वये स्थगिती उठवली.
अस्पष्ट आक्षेपांना कायदेशीर उत्तर
“शासनाच्या या भूमिकेमुळे स्थानिक विकासाला केवळ राजकीय हेतूने विरोध करणाऱ्या घटकांचे मनसुबे अपयशी ठरले आहेत. विशिष्ट व्यक्तींना केंद्रबिंदू करून जी राजकीय कोंडी करण्याचा प्रयत्न सुरू होता, त्याला प्रशासकीय चौकटीतूनच उत्तर मिळाले आहे,” असे मत राजकीय विश्लेषकांनी व्यक्त केले आहे.
विकासाचे राजकारण की श्रेयाची लढाई?
मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या प्रकरणाला कमालीचे राजकीय महत्त्व आले होते. या निर्णयामुळे सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील ‘श्रेयाची लढाई’ अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत. एका बाजूने याला ‘सत्याचा आणि विकासाचा विजय’ म्हटले जात असताना, दुसऱ्या बाजूने मात्र या संपूर्ण प्रक्रियेवर अद्यापही बारीक लक्ष ठेवून असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
तथापि, शासनाने घेतलेल्या या कायदेशीर भूमिकेमुळे तूर्तास तरी मिरा-भाईंदरमधील विकासकामांचा मार्ग मोकळा झाला असून, केवळ राजकीय सूडबुद्धीने आणि जनतेची दिशाभूल करून व्यवस्था खिळखिळी करू पाहणाऱ्यांना हा एक धडा मानला जात आहे.
आरक्षण क्र. 262 टाऊनपार्क- वर्धमान डेव्हलपर्स_0001
Town park मिभामनपा हददीतील शिवार गार्डबाबत -ठराव क्र.15 दि.06.05.26_0001
मिरा भाईदर ठराव क्र. 165 बाबत.