विशेष प्रतिनिधी, – वसई-विरार शहर महानगरपालिकेतील सफाई कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्या आणि विविध कल्याणकारी शासन निर्णयांच्या (GR) अंमलबजावणीतील अनास्थेप्रकरणी महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाने कमालीची आक्रमक भूमिका घेतली आहे. “सफाई कर्मचाऱ्यांची शासकीय पातळीवर होणारी पिळवणूक आणि प्रशासकीय चालढकल अजिबात सहन केली जाणार नाही,” अशा स्पष्ट शब्दांत आयोगाचे उपाध्यक्ष मुकेश सारवान यांनी मनपा प्रशासनाला धारेवर धरले. तसेच, या संदर्भातील सर्व प्रकरणांचा सविस्तर खुलासा ७ दिवसांच्या आत आयोगासमोर सादर करण्याचे आदेश दिले असून, मुदतीचे उल्लंघन झाल्यास आठव्या दिवशी थेट कठोर कायदेशीर कारवाईचा इशारा दिला आहे. आयोगाच्या या सज्जड दमामुळे मनपाच्या आस्थापना विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
लालफितीच्या कारभारात शासन निर्णय ‘कचरापेटीत’?
महानगरपालिकेच्या प्रदीर्घ सेवेनंतरही सफाई कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूलभूत आणि हक्काच्या सवलतींसाठी प्रशासनाचे उंबरठे झिजवावे लागत असल्याचे वास्तव पुन्हा एकदा समोर आले आहे. उपाध्यक्ष मुकेश सारवान यांनी नुकतीच मनपा आयुक्त आणि आस्थापना विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत एक उच्चस्तरीय आढावा बैठक घेतली. या बैठकीत शासनाच्या विविध विभागांनी जारी केलेल्या आदेशांची मनपाने कशी ऐशीतैशी केली, याचा पाढाच वाचण्यात आला. मुख्यत्वे खालील तीन गंभीर मुद्द्यांवर प्रशासनाला जाब विचारण्यात आला:
१. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य योजना: नगरविकास विभागाच्या २२ ऑक्टोबर २००८ च्या शासन निर्णयानुसार (जीआर क्र. सकानि-२००७/प्र.क्र. १७६/२००७/नवि-६), २५ वर्षे किंवा त्याहून अधिक सेवा झालेल्या सफाई कामगारांना मालकी तत्वावर मोफत सदनिका देण्याची तरतूद आहे. या योजनेची सद्यस्थिती काय आणि पात्र कर्मचाऱ्यांना अद्याप घरे का मिळाली नाहीत, याची विचारणा करण्यात आली.
२. अमानुष कामांमुळे झालेल्या मृत्यूंची नुकसान भरपाई: सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या ३० एप्रिल २०१५ च्या आदेशानुसार, दूषित गटामध्ये (मॅन्युअल स्कॅव्हेंजिंग) काम करताना मृत्यू पावलेल्या किंवा कायमचे अपंगत्व आलेल्या सफाई कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना नुकसान भरपाई देणे बंधनकारक आहे. या प्रकरणांची थकीत माहिती तातडीने मागवण्यात आली आहे.
३. लाड-पागे समिती व रिक्त पदे: १३ ऑक्टोबर २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार, वारसा हक्काची प्रलंबित प्रकरणे, मंजूर पदे, भरलेली पदे आणि रिक्त जागांचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
“हा सफाई कर्मचाऱ्यांच्या न्याय्य हक्कांचा आणि सामाजिक सुरक्षेचा प्रश्न आहे. कायद्याच्या चौकटीत राहून आम्ही प्रशासकीय मनमानीला चाप लावणार आहोत. यासाठी मी स्वतः संपूर्ण महाराष्ट्र दौरा करणार असून, वसई-विरार मनपाने ७ दिवसांत समाधानकारक खुलासा दिला नाही, तर आठव्या दिवशी कायद्याचा बडगा उगारला जाईल. श्रमिकांवर अन्याय करणाऱ्या आणि शासकीय आदेश धाब्यावर बसवणाऱ्या दोषी अधिकाऱ्यांच्या सेवा पुस्तिकेत (Service Book) तात्काळ नोटीद नोंदवून कारवाई केली जाईल.”
— मुकेश सारवान (उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोग, मुंबई)‘बहुजन’ विश्लेषण: केवळ आश्वासने नकोत, कृती हवी!
सफाई कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांवर आजवर अनेकदा केवळ कागदी घोडे नाचवले गेले आहेत. मात्र, यावेळी सफाई कर्मचारी आयोगाने थेट ‘डेडलाईन’ जाहीर केल्यामुळे मनपा प्रशासनाची कोंडी झाली आहे. मुकेश सारवान यांनी पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते आणि कामगार संघटनांनाही आवाहन केले आहे की, त्यांनी या वंचित घटकाला न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रशासनावर दबाव वाढवावा. आता मनपा प्रशासन ७ दिवसांच्या कायदेशीर मुदतीत आपली बाजू कशी मांडते आणि आयोगाच्या कारवाईपासून स्वतःला कसे वाचवते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. लोकशाहीत आणि पुरोगामी महाराष्ट्रात श्रमिकांची पिळवणूक रोखण्यासाठी ही कारवाई मार्गदर्शक ठरेल, अशी अपेक्षा वर्तवली जात आहे.