पालघरमधील ‘महार वतन’ जमीन कथित गैरव्यवहार प्रकरण; राष्ट्रीय पॅंथर्स आघाडी आक्रमक, आंदोलनाचा इशारा

​पालघर (प्रतिनिधी):
पालघर जिल्ह्यातील वेवरूर गावातील ऐतिहासिक व संवेदनशील मानल्या जाणाऱ्या ‘महार वतन’ जमिनीच्या कथित बेकायदेशीर विक्री आणि हस्तांतरणाचा वाद आता चांगलाच पेटला आहे. बनावट कागदपत्रे आणि खोट्या स्वाक्षऱ्यांचा आधार घेऊन मूळ वतनदारांची सुमारे चार एकर जमीन हडप केल्याचा गंभीर आरोप दलित चळवळीतील युवा कार्यकर्ते व राष्ट्रीय पॅंथर्स आघाडीचे पालघर जिल्हा कार्याध्यक्ष ॲड. अजिंक्य मस्के यांनी एका पत्रकार परिषदेत केला आहे. या प्रकरणी प्रशासनाने निष्पक्ष चौकशी करून हा व्यवहार तात्काळ रद्द न केल्यास संपूर्ण दलित समाजाच्या वतीने तीव्र आंदोलन उभारण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
​कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा आरोप:
पत्रकार परिषदेत माहिती देताना ॲड. मस्के यांनी सांगितले की, मौजे वेवरूर येथील सर्वे नंबर १६१, १६३, १६४, १०४१, १०४३ आणि १०४४ मधील चार एकर जमीन ही गायकवाड कुटुंबीयांची वंशपरंपरागत महार वतन जमीन आहे . ‘बॉम्बे इन्फेरियर व्हिलेज वतन्स अ‍ॅबॉलिशन अ‍ॅक्ट १९५८’ च्या कलम ५, ३ आणि ७ मधील तरतुदींनुसार, शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही वतन जमिनीची विक्री किंवा हस्तांतरण करता येत नाही . मात्र, या प्रकरणात कोणत्याही प्रकारची शासकीय परवानगी न घेता तत्कालीन महसूल अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून सातबारा उताऱ्यावर बेकायदेशीरपणे नावे चढवण्यात आली.
​विविध कायदेशीर पर्यायांचा अपयशी प्रयोग?
मूळ वतनदारांच्या जमिनीवर ताबा मिळवण्यासाठी बाफणा कुटुंबीयांनी (सोहनलाल बाफणा, जयंतीलाल बाफणा, संपतलाल बाफणा, हुकूमराजा बाफणा आणि रमेश बाफणा) कायदेशीर पळवाटा शोधत चार वेगवेगळे प्रयोग केल्याचा आरोप ॲड. मस्के यांनी केला. सुरुवातीला ही जमीन गहाणखताद्वारे, नंतर भाडेपट्ट्याने आणि त्यानंतर संरक्षित कुळ कायद्याच्या आधारे बळकावण्याचा प्रयत्न झाला. हे तिन्ही मार्ग कायद्याच्या चौकटीत टिकणारे नसल्याचे समजताच, शेवटी एक बोगस खरेदीखत तयार करून जमीन लाटण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
​मूळ वतनदारांवरच अन्याय आणि हद्दपारी:
गायकवाड कुटुंबीयांचे वृद्ध सदस्य (वय ७० ते ८८ वर्षे) हेच वर्षानुवर्षे या जमिनीची मशागत करत असून उदरनिर्वाहासाठी त्यावर अवलंबून आहेत . असे असताना, भूमाफियांनी सरकारी यंत्रणेला हाताशी धरून मूळ मालकांवरच खोटे गुन्हे दाखल केले असून, निवासी नायब तहसीलदारांनी वतनदारांनाच स्वतःच्या जमिनीवर जाण्यास ‘प्रवेशबंदी’ (मज्जाव) आदेश जारी केला आहे , यामुळे ‘अन्याय सहन करणाऱ्यांनाच हक्काच्या जमिनीपासून दूर का ठेवले जात आहे?’ असा संतप्त सवाल पीडित कुटुंबाने उपस्थित केला आहे.
​प्रशासकीय दिरंगाई व पुढील पाऊल:
यापूर्वी अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाने (SC-ST Commission) तहसीलदारांचा २०११ चा आदेश चुकीचा ठरवून रद्द केला होता, कारण वतन जमिनींबाबत निर्णय घेण्याचा अंतिम अधिकार केवळ जिल्हाधिकाऱ्यांचा असतो, . सध्या हे प्रकरण पालघरच्या जिल्हाधिकारी आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांच्या जनता दरबारात प्रलंबित आहे .
​”आम्ही लोकशाहीच्या मार्गाने आणि कायदेशीर चौकटीत राहून न्याय मागत आहोत . जर जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व पुराव्यांची गांभीर्याने दखल घेऊन मूळ वतनदारांना जमीन पुनर्स्थापित (Regrant) करून दिली नाही, तर गायकवाड कुटुंबाला आमरण उपोषणाचा मार्ग स्वीकारावा लागेल,” असा इशारा राष्ट्रीय पॅंथर्स आघाडीने दिला आहे, .
​या संपूर्ण प्रकरणामुळे पालघर जिल्ह्यातील वतन जमिनींच्या संरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा एरणीवर आला असून, प्रशासन यावर काय ठोस पावले उचलणार, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे