बहुजन महा वृत्तसेवा, वसई:
वसईच्या मांडवी भागात सरकारी रेशनिंगच्या (PDS) धान्याची थेट परराज्यात तस्करी होत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. मांडवी पोलीस आणि वसई पुरवठा विभागाने संयुक्त कारवाई करत गुजरातच्या दिशेने जाणारा संशयास्पद धान्याने भरलेला एक ट्रक जप्त केला आहे. मात्र, हा ट्रक जप्त होऊन २४ तासांपेक्षा अधिक काळ उलटून गेला तरी अद्याप वाहनचालक आणि मालकाविरोधात कोणताही गुन्हा (FIR) दाखल झालेला नाही. धक्कादायक बाब म्हणजे संशयितांना प्रशासनाने सोडून दिल्याचा संशय व्यक्त होत असून, या रेशनिंग माफियांच्या ‘वरदहस्ता’बाबत आता उलटसुलट चर्चांना उधाण आले आहे.
नेमके काय घडले?
सोमवारी, १३ जुलै रोजी मांडवी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत पुरवठा विभाग आणि पोलिसांनी सापळा रचून एका संशयास्पद ट्रकचा पाठलाग केला. हा ट्रक ताब्यात घेऊन तपासणी केली असता, त्यात गरिबांसाठी राखीव असलेले सरकारी रेशनिंगचे धान्य असल्याचा संशय बळावला. हा माल थेट गुजरातच्या दिशेने काळ्याबाजारात विक्रीसाठी चालल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली. प्रशासनाने तातडीने ट्रक जप्त करून पुढील चौकशीसाठी ताब्यात घेतला.
’त्या’ रात्री नक्की काय घडले?
नियम आणि कायद्यानुसार, जीवनावश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत (Essential Commodities Act) असा काळाबाजार पकडल्यास तात्काळ पंचनामा करून गुन्हा दाखल करणे बंधनकारक आहे. याप्रकरणी पुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता, ‘गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे,’ असे जुजबी उत्तर देण्यात आले. मात्र, २४ तास उलटूनही अद्याप एफआयआर (FIR) का नोंदवला गेला नाही? कारवाईत पकडलेल्या चालक आणि मालकाला गुन्हा दाखल न करताच सोडण्यात आल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे. त्यामुळे ‘त्या’ रात्री नक्की काय घडले? कोणाच्या दबावामुळे गुन्हेगार मोकाट सुटले? असा संतप्त सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.
रेशनिंग माफियांचे मोठे रॅकेट?
पालघर आणि वसई परिसर हा रेशनिंग तस्करांचा नेहमीच ‘सॉफ्ट टार्गेट’ राहिला आहे. गरिबांच्या तोंडचा घास हिरावून तो परराज्यात चढ्या दराने विकणारे रॅकेट वसईत सक्रिय आहे का? अशी शंका या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. शासकीय धान्याची चोरी हा अत्यंत गंभीर फौजदारी गुन्हा असतानाही पोलीस आणि पुरवठा विभागाची ही संथ गती आणि संशयास्पद भूमिका अनेक प्रश्न निर्माण करणारी आहे.
”सरकारी रेशनिंगच्या धान्याचा काळाबाजार हा थेट गरिबांच्या हक्कावर दरोडा आहे. ट्रक जप्त करूनही २४ तास चालक-मालकावर FIR न होणे आणि त्यांना सोडून देणे हे प्रशासकीय भ्रष्टाचाराचे लक्षण आहे. आम्ही या संपूर्ण प्रकरणाची मुख्यमंत्र्यांपासून ते लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागापर्यंत (ACB) लेखी तक्रार केली असून उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी केली आहे. दोषींवर तात्काळ कडक कारवाई झालीच पाहिजे.”
— रुबीना मुल्ला (कार्यकारी संपादिका, युवाशक्ती एक्सप्रेस)