लोकप्रतिनिधींच्या राजकीय युद्धाने आदिवासींचे जीणे टांगणीला | मंत्र्यांचा जमीन बळकावल्याचा, तर आमदारांचा आत्महत्येचा खळबळजनक आरोप | वस्तुस्थिती शोधण्यात महसूल यंत्रणा अपयशी
घनश्याम आंबोकर , मीरा-भाईंदर :
मिरा-भाईंदरमधील मौजे वर्सावे येथील आदिवासींच्या जमिनीच्या मुद्द्यावरून सत्ताधारी गोटातील दोन बडे नेते – परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक आणि भाजप आमदार नरेंद्र मेहता – एकमेकांसमोर ठाकल्याने राज्याचे राजकारण तापले आहे. एका बाजूला थेट मंत्र्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आमदारांवर जमीन बळकावल्याचा आरोप केला, तर दुसऱ्याच दिवशी आमदारांनी पलटवार करत मंत्र्यांच्या त्रासामुळे आदिवासीने आत्महत्या केल्याचा खळबळजनक दावा केला. या परस्परविरोधी दाव्यांमुळे आणि पोलीस व महसूल प्रशासनाच्या ‘सोयीस्कर’ भूमिकेमुळे चक्रावलेल्या पत्रकारांनी आता या संपूर्ण प्रकरणाची ‘सीबीआय’ (CBI) मार्फत उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची आग्रही मागणी लावून धरली आहे.
या निमित्ताने आदिवासींच्या हक्कांचे रक्षण करण्यात राज्यातील महसूल आणि गृह यंत्रणा कशा प्रकारे अपयशी ठरली आहे, याचेच विदारक चित्र पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आले आहे.
२४ तास, दोन पत्रकार परिषदा अन् धक्कादायक आरोप-प्रत्यारोप
- २४ जून – सरनाईकांचा प्रहार: मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी पीडित आदिवासी कुटुंबाला थेट पत्रकारांसमोर आणत, आमदार नरेंद्र मेहता यांनी ‘७/११’ कंपनीच्या माध्यमातून विकासकामाच्या बहाण्याने आदिवासींची जमीन बळकावल्याचा आरोप केला. जागेचा एक रुपयाही मोबदला न देता केवळ कागदपत्रांवर सह्या घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.
- २५ जून – मेहतांचा पलटवार: या आरोपांना २४ तास उलटत नाहीत तोच, आमदार नरेंद्र मेहता यांनी पत्रकार परिषद घेत सरनाईक हेच बिल्डर लॉबीसाठी काम करत असल्याचा प्रत्यारोप केला. इतकेच नव्हे तर, “सरनाईक यांच्या सततच्या त्रासाला कंटाळून एका आदिवासी व्यक्तीने आत्महत्या केली,” असा गंभीर आरोप त्यांनी केला. मात्र, या मृत व्यक्तीची ओळख जाहीर करण्याचे त्यांनी टाळले.
पत्रकार संभ्रमात; आदिवासींच्या नावाने केवळ राजकारण?
दोन बड्या नेत्यांनी पुराव्यांशिवाय केवळ आरोपांची राळ उडवून दिल्याने मंत्रालयातील पत्रकार वर्तुळात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. “एक दिवस जमीन बळकावल्याचे सांगितले जाते, तर दुसऱ्या दिवशी आत्महत्येचा दावा होतो. मूळ आदिवासी कुटुंबाला न्याय देण्याऐवजी त्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून राजकीय आणि व्यावसायिक हितसंबंध जपले जात आहेत का?” असा रोकडा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.
या संपूर्ण प्रकरणात सर्वात मोठी चपराक बसते ती स्थानिक महसूल प्रशासनाला आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाला. कायदा अत्यंत कडक असतानाही असे वाद उद्भवतातच कसे, हा कळीचा मुद्दा आहे.
- कलम ३६-अ चा सर्रास उल्लंघन? ‘महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६’ च्या कलम ३६-अ नुसार, शासनाच्या व जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय आदिवासींची जमीन बिगर-आदिवासीला विकता, गहाण ठेवता किंवा विकास करारासाठी देता येत नाही.
- बिल्डरधार्जिणे धोरण नाही: वर्ष २०२६ उजाडले तरी आदिवासी जमीन हस्तांतरणाचे नियम कडकच आहेत. बिल्डरांच्या फायद्यासाठी कायद्यात कोणताही बदल किंवा नवीन जीआर (GR) शासनाने काढलेला नाही.
- प्रशासनाचे अपयश: जर परवानगीशिवाय व्यवहार झाला असेल, तर तो बेकायदेशीर ठरवून जमीन मूळ मालकाला परत करण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना आहे. परंतु, प्रकरण मंत्र्यांच्या पत्रकार परिषदेपर्यंत पोहोचेपर्यंत स्थानिक प्रशासन नक्की काय करत होते? हा प्रशासकीय सुस्तपणा संशयाच्या भोवऱ्यात आहे.
स्थानिक पोलीस आणि राज्य यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, या प्रकरणाची स्वायत्त यंत्रणेमार्फत चौकशी करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. जनतेने मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे पुढील तीन मुद्द्यांवर स्वतंत्र ‘सीबीआय’ चौकशीची मागणी केली आहे:
१. आदिवासी कुटुंबाची जमीन नेमकी कोणी आणि कोणत्या अधिकारात बळकावली?
२. आमदार मेहता यांनी दावा केलेल्या आदिवासी व्यक्तीच्या कथित आत्महत्येमागचे खरे कारण काय?
३. या संपूर्ण वादामागे नेमकी कोणती बिल्डर लॉबी सक्रिय आहे?
पीडित आदिवासींना ५ कोटींची इन्कम टॅक्स नोटीस येणे, एक कुटुंब बेपत्ता असणे आणि दुसऱ्या बाजूला आत्महत्येचे दावे होणे, ही कायदा व सुव्यवस्थेची लक्तरे वेशीवर टांगणारी बाब आहे. दोन राजकारण्यांच्या संघर्षात मूळ आदिवासींचा बळी जाऊ नये. या प्रकरणातील सत्य केवळ पोलीस तपास किंवा न्यायालयीन चौकशीतूनच समोर येऊ शकते. तोपर्यंत मुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ हस्तक्षेप करून यावर उच्चस्तरीय चौकशी नेमणे गरजेचे आहे.