घनश्याम आंबोकर , मीरा-भाईंदर:
मीरा-भाईंदर शहरात सध्या मेट्रो प्रकल्पावरून एक नवा राजकीय आणि सामाजिक वाद पेटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ज्या मेट्रो प्रकल्पाला भाजपच्या स्थानिक आमदाराने कडाडून विरोध केला होता, त्याच आमदाराला आता तब्बल २४ कोटी रुपयांचा मोबदला मिळणार असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या माहितीमुळे “हा विरोध नेमका जनहितासाठी होता की स्वतःच्या आर्थिक फायद्यासाठी?” असा थेट आणि रोखठोक सवाल आता मीरा-भाईंदरमधील सामान्य नागरिक उपस्थित करत आहेत. याप्रकरणी युवक काँग्रेसने आक्रमक भूमिका घेतली असून उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी केली आहे.मिळालेल्या माहितीनुसार, संबंधित वादग्रस्त जागेवर ग्रामपंचायत काळापासूनच ४५ मीटर रुंद रस्ता अस्तित्वात आहे. इतकेच नव्हे तर, जनतेच्या कररूपातील पैशातून याच जागेवर महापालिकेने नाल्याचे बांधकामही पूर्ण केले आहे. जर हा रस्ता आणि नाला आधीपासूनच अस्तित्वात होता, तर मग त्या काळात योग्य भूसंपादन का करण्यात आले नाही? असा कायदेशीर प्रश्न आता निर्माण झाला आहे.त्यामुळे आज अचानक त्याच जागेसाठी कोट्यवधी रुपयांचा मोबदला देण्याची वेळ प्रशासनावर का आली, याबाबत संशयाचे धुके गडद झाले आहे.
दबाव तंत्राचा वापर? काँग्रेसचा सवाल
या संपूर्ण प्रकरणावर मीरा-भाईंदर युवक काँग्रेसचे प्रवक्ते रवींद्र खरात यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. खरात यांनी प्रशासकीय पारदर्शकतेवर बोट ठेवत अनेक गंभीर सवाल उपस्थित केले आहेत:
- संशयास्पद मंजुरी: प्रशासनावर किंवा संबंधित विभागावर कुठल्याही प्रकारचा राजकीय दबाव टाकून हा २४ कोटींच्या मोबदल्याचा प्रस्ताव मंजूर करून घेण्यात आला आहे का?
- जनतेच्या पैशांची उधळपट्टी: जनतेकडून वसूल केलेल्या कराचा पैसा अशा प्रकारे संशयास्पद भूसंपादनात का घालवला जात आहे?
- पारदर्शक चौकशीची मागणी: या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष आणि उच्चस्तरीय कायदेशीर चौकशी झाली पाहिजे, जेणेकरून यामागील खरे सत्य समोर येईल.