प्रशासकीय क्रूरतेवर न्यायालयाची जोरदार चपराक; १७ वर्षे वाऱ्यावर सोडलेल्या ३२ कर्मचाऱ्यांना अखेर हक्काची नोकरी मिळणार

​

​वसई: ‘सत्तेच्या बळावर गरिबांचा आवाज दाबला जातो,’ असा समज करून घेतलेल्या वसई-विरार महानगरपालिकेच्या प्रशासनाला मुंबई उच्च न्यायालयाने आरसा दाखवला आहे. गेली १७ वर्षे न्याय हक्कासाठी वणवण करणाऱ्या ३२ कर्मचाऱ्यांना कायम सेवेत सामावून घेण्याचे आदेश देऊन न्यायालयाने प्रशासनाच्या ‘अहंकारी’ धोरणाला दणका दिला आहे.

​व्यवस्था किती क्रूर असू शकते?

२००९ मध्ये महापालिका स्थापन झाली. ग्रामपंचायती पालिकेत विलीन झाल्या. इमारती गेल्या, मालमत्ता गेल्या, पण रक्ताचं पाणी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मात्र पालिकेने ‘ठेका कर्मचारी’ म्हणून झुलवत ठेवलं. त्यांना कायमस्वरूपी नोकरी देण्याची साधी माणुसकीही पालिकेच्या कारभाऱ्यांना दाखवता आली नाही. माहिती अधिकाराचा (RTI) वापर करून जेव्हा पुरावे मागितले गेले, तेव्हा प्रशासनाने जाणीवपूर्वक खोडा घातला. कागदपत्रांची लपवाछपवी करणे आणि गरिबांना कोर्टाच्या वाऱ्या करायला लावणे, हेच पालिकेचे काम राहिले होते.

​राजकीय पोकळपणाचा बळी

या लढाईत दोन कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला, तर दोनजण निवृत्त झाले. त्यांना न्यायाचा घास घेता आला नाही. पण, त्यांच्या मृत्यूला आणि त्यांच्या हालअपेष्टांना जबाबदार कोण? ज्या लोकप्रतिनिधींनी या कर्मचाऱ्यांच्या जीवावर आपली सत्ता भोगली, त्यापैकी एकालाही पालिकेच्या सभेत त्यांच्यासाठी दोन शब्द बोलावेसे वाटले नाहीत. ही निव्वळ प्रशासकीय क्रूरता नसून राजकीय पोकळपणाचा कळस आहे.

​सत्याचा विजय

ॲड. आशिष इंगळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली कोणत्याही राजकीय छत्राविना, केवळ जिद्दीच्या जोरावर लढलेली ही लढाई म्हणजे व्यवस्थेला दिलेले एक मोठे आव्हान आहे. आता उच्च न्यायालयाने केवळ त्यांना कायम करण्याचा आदेश दिला नाही, तर थकबाकी देण्याचेही स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.

​या ऐतिहासिक विजयावर प्रतिक्रिया देताना ‘परिवर्तन लढा’चे सुशांत पवार म्हणतात,

​“न्याय मिळायला उशीर झाला असला, तरी तो नाकारला गेलेला नाही. प्रशासनाने कितीही अडथळे आणले, तरी सत्याचा विजय होतोच, हे या निकालाने सिद्ध केले आहे.”

​हा विजय म्हणजे फक्त ३२ कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीचा प्रश्न नाही, तर हा लढा आहे त्या प्रत्येक माणसाचा, ज्याला ही ‘व्यवस्था’ तुच्छ समजते. वसई-विरारच्या सत्ताधीशांनी आता तरी आपल्या कार्यपद्धतीचा गांभीर्याने विचार करावा. कारण, अन्यायाचा डोंगर कितीही मोठा असला, तरी तो सत्याच्या चिकाटीसमोर कोसळतोच, हे आज पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे.