प्रशासकीय दिरंगाईचा फटका; सेवापुस्तकातील नोंदींसाठी निवृत्त कर्मचाऱ्यांची वणवण
पालघर:
एकीकडे ‘डिजिटल इंडिया’ आणि ‘प्रशासन गतिमान करण्याचा’ दावा सरकारकडून केला जात असताना, दुसरीकडे पालघर जिल्ह्यातील महसूल विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या सेवापुस्तकातील (Service Book) नोंदींचा गोंधळ प्रशासकीय कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करत आहे. तलाठी, मंडळ अधिकारी आणि लिपिक वर्गातील कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असतानाही आपल्या हक्काच्या सेवापुस्तकातील नोंदींसाठी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.
काय आहे नेमका प्रकार?
शासकीय नियमानुसार, कोणत्याही कर्मचाऱ्याच्या निवृत्तीच्या सहा महिने आधी सेवापुस्तक पूर्णपणे अद्ययावत असणे बंधनकारक आहे. मात्र, पालघरमध्ये या नियमाची पायमल्ली होत असल्याचे दिसते. अनेक कर्मचाऱ्यांच्या सेवापुस्तकात गट विमा सभासद नोंद, मेडिक्लेम नोंद, हिंदी-मराठी भाषेच्या परीक्षा, MS-CIT च्या नोंदी प्रलंबित आहेत. एवढेच नव्हे तर, सातव्या वेतन आयोगाचा पाचवा हप्ता GPF मध्ये जमा होणे, वेतन निश्चिती, २०१८ ची वेतनवाढ आणि वैद्यकीय रजेचा तपशील अशा मूलभूत नोंदीही अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत.
प्रशासकीय उदासीनता भोवतेय
एखाद्या कर्मचाऱ्याने ३०-३५ वर्षे सेवा केल्यानंतर निवृत्तीच्या वेळी त्याला सन्मानाने निरोप मिळायला हवा, परंतु पालघरमधील या कर्मचाऱ्यांना मात्र ‘कागदी’ युद्धाला सामोरे जावे लागत आहे. स्थायित्व नोंद आणि वेतन निश्चितीच्या अभावामुळे निवृत्तीवेतनाची प्रक्रियाही रखडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या सगळ्याचा परिणाम कर्मचाऱ्यांच्या मानसिक स्वास्थ्यावर होत असून, प्रशासनातील ‘बाबूशाही’चा हा नमुना संतापजनक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
युवाशक्ती कामगार संघटनेचा इशारा
या प्रकरणाची दखल घेत ‘युवाशक्ती कामगार संघटने’ने प्रशासनाविरोधात दंड थोपटले आहेत. “प्रशासकीय दिरंगाईमुळे कर्मचाऱ्यांचा छळ होत आहे. शासन परिपत्रके केवळ कागदावर राहून उपयोग नाही, त्यांची अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे,” असे संघटनेच्या अध्यक्षा रुबीना मुल्ला ह्यांनी म्हटले आहे. येत्या काही दिवसांत जर नोंदी अद्ययावत केल्या नाहीत, तर हे प्रकरण थेट मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि महसूल मंत्र्यांच्या दरबारात नेण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे.
प्रशासनाची भूमिका काय?
महसूल विभागातील या गोंधळावर वरिष्ठ अधिकारी काय भूमिका घेतात आणि प्रलंबित नोंदींचा निपटारा कधीपर्यंत होतो, याकडे आता जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. मात्र, कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांच्या बाबतीत चाललेली ही हेळसांड पालघर प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे करणारी आहे