महापौरांच्या मनमानी कारभारावर शिवसेनेच्या रणरागिणींचा घणाघाती वार; राजशिष्टाचाराच्या अवमानावरून पत्रकाद्वारे थेट आव्हान!
मिरा-भाईंदर (घनश्याम आंबोकर):
मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेतील सत्ताधाऱ्यांच्या हुकूमशाही आणि मनमानी कारभाराविरोधात शिवसेना आक्रमक झाली आहे. “राजशिष्टाचार हा महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय संस्कृतीचा आत्मा आहे, त्याचा अवमान म्हणजे लोकशाही मूल्यांची पायमल्ली होय,” असा घणाघाती प्रहार करत शिवसेनेच्या तिन्ही रणरागिणी नगरसेविका शर्मिला बागाजी, वंदना पाटील आणि फ्रिडा डिमेलो यांनी महापौर आणि मनपा प्रशासनाला धारेवर धरले आहे. महापौरांना पाठवलेल्या खळबळजनक पत्रामुळे स्थानिक राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
“मी म्हणेन ती पूर्व दिशा” हा अहंकार लोकशाहीत चालणार नाही!
वृत्तपत्रांमधील महापौरांच्या वक्तव्याचा खरपूस समाचार घेताना पत्रात नमूद केले आहे की, “निमंत्रण पत्रिकेतील नावे आणि त्यांचा क्रम ठरविण्याचा अधिकार केवळ माझाच आहे,” असा दावा करून महापौरांनी लोकशाही व्यवस्थेची थट्टा मांडली आहे. मिरा-भाईंदर महानगरपालिका हे काही एखाद्या खाजगी कंपनीच्या संचालक मंडळाचे कार्यालय नाही किंवा ही कोणत्याही व्यक्तीच्या नावावर नोंदणीकृत खाजगी मालमत्ता नाही.
ठाणे महानगरपालिकेचे उदाहरण देत त्यांनी स्पष्ट केले की, ठाण्यात राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींना राजशिष्टाचारानुसार (Protocol) योग्य ते स्थान दिले जाते. मात्र मिरा-भाईंदरमध्ये बहुमताच्या जोरावर ‘मी म्हणेन तीच पूर्व दिशा’ असा अहंकार चालवला जात आहे.
पोर्तुगीज राजवटीशी तुलना; ‘सेव्हन-इलेव्हन’वरून थेट निशाणा
सत्ताधाऱ्यांच्या वृत्तीवर बोचरी टीका करताना नगरसेविकांनी म्हटले की, “मिरा-भाईंदर महानगरपालिका ही ‘सेव्हन-इलेव्हन’ या खाजगी उद्योगसमूहाची शाखा नाही! मनपाच्या प्रवेशद्वारावर अजून ‘Private Limited’ असा फलक लागलेला नाही, हे सत्ताधाऱ्यांनी लक्षात ठेवावे.”
इतिहासात पोर्तुगीजांनी घोडबंदर किल्ल्याला व्यापाराचे केंद्र बनवून मनमानी केली होती. आज लोकशाही व्यवस्थेत या मनपाचे ‘सेव्हन-इलेव्हन मुख्यालय’ करण्याचा अभिनव प्रयोग सुरू आहे का? असा रोखठोक सवाल त्यांनी उपस्थित केला. महापौरपद हे अधिकाराचे सिंहासन नसून लोकसेवेची जबाबदारी आहे. या पदाला अहंकारापेक्षा संयम आणि राजशिष्टाचाराची नितांत गरज असते, असा टोलाही त्यांनी लगावला.
“राजशिष्टाचार पाळायचा नाही, पण निधी हवाय!” – शिवसेनेचा रोखठोक इशारा
शिवसेनेच्या रणरागिणींनी सत्ताधाऱ्यांच्या दुटप्पी भूमिकेवर बोट ठेवले:
“परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मिरा-भाईंदर शहराच्या विकासकामांसाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळात तब्बल ३००० कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त करून दिला. आज त्याच निधीचा वापर करून सत्ताधारी भूमिपूजन आणि उद्घाटनांचे श्रेय लाटत आहेत. जर तुम्हाला मनमानी कारभारच करायचा असेल, तर तो ३००० कोटींचा निधी राज्य शासनाला परत करावा आणि मंत्री प्रताप सरनाईक यांचे आभार मानावेत.”
निधी महानगरपालिकेला राज्य शासनाकडून हवा आहे आणि त्याचा विनियोग स्वतःच्या आर्थिक फायद्यासाठी करायचा आहे, पण राजशिष्टाचार पाळायचा नाही, ही एकतर्फी भूमिका अजिबात खपवून घेतली जाणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला.
प्रशासनाला राजशिष्टाचार पाळण्याचे कडक निर्देश
सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये राजकीय आकस बाजूला ठेवून सर्व लोकप्रतिनिधींचा घटनात्मक मान राखला गेलाच पाहिजे. राज्य शासनाने ठरवून दिलेल्या राजशिष्टाचाराचे काटेकोर पालन मिरा-भाईंदर महानगरपालिका प्रशासनाने आणि महापौरांनी केलेच पाहिजे, अशी ठाम आणि आक्रमक भूमिका या पत्राद्वारे मांडण्यात आली आहे.
