वृत्तसेवा, विरार :
कोविडच्या काळजी काळोखात जिवाची पर्वा न करता शहराला सावरणारे कंत्राटी डॉक्टर आणि पॅरामेडिकल कर्मचारी आज स्वतःच्या हक्कासाठी महापालिकेच्या दारात उभे आहेत. ‘समान काम, समान वेतन’ या तत्त्वाची पायमल्ली करत वसई-विरार महापालिका प्रशासन या कर्मचाऱ्यांच्या कायमस्वरूपी समावेशनाबाबत जाणीवपूर्वक टाळाटाळ करत असल्याचा गंभीर आरोप आता जोर धरू लागला आहे. आगामी ३० मार्च रोजी होणाऱ्या विशेष महासभेतील विषय क्रमांक ८ च्या निमित्ताने प्रशासकीय अनास्थेचे वाभाडे काढले जाण्याची शक्यता आहे.
न्यायालयाच्या आदेशाला केराची टोपली?
उच्च न्यायालयाने (WP No. 4079/2021) स्पष्ट निर्देश दिले होते की, तीन आठवड्यांत प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवावा आणि सात आठवड्यांत त्यावर निर्णय व्हावा. मात्र, दीड वर्ष उलटूनही प्रशासनाची फाईल जागची हललेली नाही. चंद्रपूर, मीरा-भाईंदर आणि कोल्हापूर सारख्या महानगरपालिकांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न मार्गी लावले असताना, वसई-विरार प्रशासन मात्र ‘तारीख पे तारीख’चा खेळ खेळत असल्याचा संताप स्वराज्य अभियानाने व्यक्त केला आहे.
परीक्षेचा घाट कशासाठी?
वर्षानुवर्षे सेवा देणाऱ्या या अनुभवी कर्मचाऱ्यांना आता अचानक ‘स्पर्धा परीक्षे’च्या जात्यात ओढण्याचा प्रयत्न प्रशासनाकडून होत आहे. ज्यांनी अनुभवाच्या जोरावर शेकडो जीव वाचवले, त्यांना आता कागदी परीक्षेच्या अटी घालून बाहेरचा रस्ता दाखवण्याचा हा डाव असल्याची टीका कर्मचाऱ्यांकडून होत आहे.
प्रशासनाला प्रश्न:
- कोविड काळात हे कर्मचारी ‘देवदूत’ होते, मग आता ते ‘ओझे’ कसे झाले?
- न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यास प्रशासनाला नेमकी काय अडचण आहे?
- इतर महापालिकांना जे शक्य झाले, ते वसई-विरारला का जमत नाही?
प्रमुख मागण्या:
१. विशेष महासभेत अधिसंख्य पदे निर्माण करून कर्मचाऱ्यांचे कायमस्वरूपी समायोजन करावे.
२. अनुभवी कर्मचाऱ्यांवरील अन्यायकारक स्पर्धा परीक्षेची अट तत्काळ रद्द करावी.
३. या प्रकरणाच्या पाठपुराव्यासाठी लोकप्रतिनिधी आणि कर्मचारी प्रतिनिधींची समिती स्थापन करावी.
३० मार्चच्या सभेत प्रशासन या कर्मचाऱ्यांच्या पदरात न्याय टाकते की पुन्हा आश्वासनांची बोळवण करते, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.