ईडीची कारवाई म्हणजे बविआ, पालिका प्रशासन, बिल्डर आणि गुन्हेगारी टोळ्यांमधील साठगांठीचे मोठे उदाहरण: उत्तम कुमार

वसई-विरार क्षेत्रात 2009 पासून 60 एकर जागेवर 41 अवैध इमारती बांधण्यात आल्या होत्या. ही जमीन मलनिस्सारण आणि कचरा व्यवस्थापनासाठी राखीव होती. या प्रकरणात माजी नगरसेवक सीताराम गुप्ता, अरुण गुप्ता आणि इतर बिल्डर यांचा सहभाग असल्याचे आढळले. या बिल्डरांनी बनावट कागदपत्रे आणि खोट्या विक्री करारांद्वारे गरीब नागरिकांना फसवले. उच्च न्यायालयाने 8 जुलै 2024 रोजी या 41 इमारती पाडण्याचे आदेश दिले. सुप्रीम कोर्टानेही या आदेशाला मान्यता दिली. यानंतर मोठ्याप्रमाणात बहुजन विकास आघाडीकडून भाजपाला बदनाम करण्यात आले, ज्यामध्ये भाजपाचे शासन आल्यावर इमारतींवर कारवाई होत आहे असा खोटा प्रचार करण्यात आला. परंतू या सर्व प्रकरणात कोण जबाबदार आहे? कशाप्रकारे बहुजन विकास आघाडीचा नगरसेवक व त्यावेळी महापालिकेत असलेली बविआ जबाबदार आहे याचे ईडीच्या कारवाई नंतर उघडकीस आले आहे.
प्रवर्तन संचालनालयाने वसई-विरार नगरपालिकेतील टाउन प्लॅनिंगचे उपसंचालक वाय. एस. रेड्डी यांच्या निवासस्थानी छापा टाकून 8.6 कोटी रुपये रोख आणि 23.25 कोटी रुपये किमतीचे हिरेजडित दागिने व सोने जप्त केले. या कारवाईत एकूण 9.04 कोटी रुपये रोख आणि मोठ्या प्रमाणात मौल्यवान दागिने हस्तगत करण्यात आले.
याबाबतीत भाजपा केरळ प्रकोष्टचे संयोजक उत्तम कुमार यांनी प्रतिक्रीया दिली असून, इडीच्या तपासात आढळले आहे की, वसई-विरार महापालिकेचे काही अधिकाऱ्यांचा यामध्ये समावेश आहे, विशेषतः वाय. एस. रेड्डी, या अवैध बांधकामांमध्ये सहभागी होते. रेड्डी यांना यापूर्वीही भ्रष्टाचार प्रकरणात अटक करण्यात आली होती. या प्रकरणामुळे अनेक गरीब कुटुंबे बेघर झाली आहेत. वसई-विरारमधील अवैध बांधकाम प्रकरण हे बविआ, पालिका प्रशासन, बिल्डर आणि गुन्हेगारी टोळ्यांमधील साठगांठीचे मोठे उदाहरण आहे. ही सुरुवात असून यात अनेक मोठे मासे अडकणार असल्याची माझी माहिती आहे. या प्रकरणात कठोर कारवाई करून दोषींना शिक्षा करणे आवश्यक आहे, तसेच फसवलेल्या नागरिकांचे पुनर्वसन करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. अशी माहिती दिली.