- रस्त्यांच्या कामांतील २३ टक्के कमिशनखोरीची आणि निविदा प्रक्रियेची सखोल चौकशी करण्याची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी
- आमदार मेहतांचे आंदोलन भ्रष्टाचारावर पडदा टाकण्यासाठीच – मंत्री सरनाईक
प्रतिनिधी – घनश्याम आंबोकर
मिरा-भाईंदर: मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेची मालमत्ता गहाण ठेवून शहराला तब्बल ३० वर्षे कर्जाच्या दरीत लोटण्याचा आणि ५०० कोटी रुपयांचे कर्ज काढण्याचा भारतीय जनता पक्षाचे आमदार नरेंद्र मेहता यांचा डाव कोणत्याही परिस्थितीत यशस्वी होऊ देणार नाही, असा सणसणीत इशारा राज्याचे परिवहन मंत्री तथा धाराशिवचे पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिला आहे. राष्ट्रीय महामार्गावरील फाऊंटन हॉटेलजवळ उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याविरुद्ध रस्ता रोको आंदोलनाची भाषा करणाऱ्या आमदार मेहता आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी, त्यांचे नेते नेमके कोणासाठी आणि कशासाठी हे ५०० कोटींचे कर्ज मागत आहेत, याचे उत्तर जनतेला द्यावे, असा हल्लाबोल मंत्री सरनाईक यांनी तातडीने आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत केला. संपूर्ण प्रकरणाची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र देऊन कळवली असून, या बेकायदेशीर कर्जाला मंजुरी न देण्याची व निविदा प्रक्रियेची सखोल चौकशी करण्याची अधिकृत विनंती केली असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
कमिशनखोरीचा गंभीर पर्दाफाश पत्रकार परिषदेत गंभीर भ्रष्टाचाराचा आरोप करताना मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले की, मिरा-भाईंदर महापालिकेत ‘कोठारी’ नावाची व्यक्ती कंत्राटदारांची बिले मंजूर करण्यासाठी थेट २३ टक्के कमिशन मागत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. संपूर्ण निविदा प्रक्रिया, कंत्राटदारांना देण्यात आलेले कार्यादेश आणि बिलांच्या मंजुरीतील या अनियमिततेची वस्तुनिष्ठ चौकशी झालीच पाहिजे. आमदार नरेंद्र मेहता यांचा हा आंदोलनाचा आव म्हणजे महापालिकेतील स्वतःच्या भ्रष्टाचारावर आणि नाकर्तेपणावर पडदा टाकण्याचा निव्वळ केविलवाणा प्रयत्न आहे, असा टोमणा त्यांनी लगावला.
कर्ज प्रकरणातील वस्तुस्थिती महापालिकेच्या या कर्ज प्रकरणाची बाजू मांडताना मंत्री सरनाईक म्हणाले की, शहरातील रस्त्यांची सुमारे ५०० कोटी रुपयांची कामे यापूर्वीच पूर्ण झाली असून काही अंतिम टप्प्यात आहेत. आधीच पूर्ण झालेल्या कामांची जुनी बिले अदा करण्यासाठी राज्य शासनाकडून कर्ज काढण्याची परवानगी मागणे पूर्णपणे बेकायदेशीर व तर्कहीन आहे. महापालिकेच्या याआधीच्या भाजप सत्ताकाळात असा ठराव करून बँक ऑफ बडोदाकडे अर्ज करण्यात आला होता; परंतु महापालिकेची ढिसाळ कागदपत्रे आणि कर्ज फेडण्याची खालावलेली आर्थिक क्षमता पाहून बँकेने ते कर्ज स्पष्टपणे नाकारले होते. महापालिकेवर आधीच २१० कोटी रुपयांच्या कर्जाचा डोंगर आहे. अशा स्थितीत पुन्हा ५०० कोटींचे कर्ज लादून महापालिकेची मालमत्ता ३० वर्षांसाठी गहाण ठेवणे हा मिरा-भाईंदरच्या नागरिकांवर घोर अन्याय आहे.
विकासकामांसाठी निधीची कमतरता नाही गेल्या १८ वर्षांपासून या शहराचा लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करत असल्याचे सांगत मंत्री सरनाईक म्हणाले की, शहराची वाट लावणारा असा निर्णय मी कदापि खपवून घेणार नाही. शहराच्या विकासासाठी महापालिका गहाण ठेवण्याची अजिबात गरज नाही. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या माध्यमातून एमएमआरडीएद्वारे शहरासाठी २,००० कोटी आणि रस्त्यांसाठी १,००० कोटी रुपयांचा निधी यापूर्वीच आणला आहे. एवढेच नव्हे तर, आणखी ३०० कोटी रुपयांचा निधी एमएमआरडीएच्या माध्यमातून उपलब्ध होत आहे. महापालिकेवर एक रुपयाचाही अतिरिक्त बोजा न टाकता राज्य शासन व एमएमआरडीएच्या माध्यमातून निधी आणून शहराचा विकास करत राहू, मात्र भ्रष्टाचाऱ्यांचे खिसे भरण्यासाठी महापालिका गहाण ठेवण्याचा प्रयत्न झाल्यास त्याला रस्त्यावर उतरून तीव्र विरोध केला जाईल, असा इशारा त्यांनी अंतरी दिला.