विरार: अतिवृष्टी आणि महापुराच्या तडाख्यातून सावरत असलेल्या वसई-विरारमधील सर्वसामान्यांच्या पाचवीला पूजलेले संकट संपायचे नाव घेत नाहीये. आधीच मूलभूत सुविधांसाठी संघर्ष करणाऱ्या येथील जनतेला गेल्या आठवड्यात अंधार आणि जलभराव सहन करावा लागला. आता कुठे जनजीवन पूर्वपदावर येत असतानाच, महावितरणने सक्तीने बसवलेल्या ‘स्मार्ट मीटर’च्या माध्यमातून ग्राहकांना थेट तिप्पट ते चौपट वाढीव वीजबिलांचा मोठा धक्का दिला आहे. “दरमहा घरभाडे भरावे, मुलांची शैक्षणिक फी भरावी की घरभाड्यापेक्षाही जास्त आलेले हे अव्वाच्या सव्वा वीजबिल भरावे?” असा संतप्त सवाल विचारत, ‘स्मार्ट मीटर’ ही केवळ सर्वसामान्यांना लुटणारी मशीन असल्याची तीव्र प्रतिक्रिया नागरिकांमधून उमटत आहे.

मध्यमवर्गीयांचे बजेट कोलमडले; तक्रार निवारणाचा बोजवारा

​वसई-विरार परिसरात छोट्या-मोठ्या नोकऱ्या किंवा व्यवसाय करून महिन्याला जेमतेम २० हजार रुपयांपर्यंत कमावणारा एक मोठा वर्ग आहे. या उत्पन्नातून ७ हजार रुपये घरभाडे, ५ हजार रुपये किराणा आणि ५ हजार रुपये मुलांची शाळा-ट्युशन फी असा किमान १७ हजार रुपयांचा खर्च ठरलेला असतो. घरात केवळ लाईट, पंखा, टीव्ही आणि फ्रिज अशा मर्यादित साधनांचा वापर असताना, पूर्वी जेथे वीजबिल १,५०० रुपयांपर्यंत येत होते, तेथे स्मार्ट मीटर आल्यापासून थेट ४ हजार, ५ हजार ते ८ हजार रुपयांपर्यंत बिले येऊ लागल्याचे भुक्तभोगी नागरिक सांगत आहेत.

​या संदर्भात नागरिक जेव्हा महावितरण कार्यालयात दाद मागण्यासाठी जातात, तेव्हा त्यांना प्रथम ‘आधी बिल भरा, मग तक्रार करा’ असा अजब आणि जाचक सल्ला दिला जातो. तक्रार केल्यानंतरही बिल कमी होईल की नाही, याची कोणतीही खात्री दिली जात नाही. वाढीव बिलांचे कारण विचारल्यास तांत्रिक कारणे पुढे करून ग्राहकांची बोळवण केली जात असल्याने नागरिकांमधील असंतोष अधिक वाढला आहे.

राजकीय व सामाजिक वर्तुळातून उमटलेले संतप्त पडसाद

​या वाढीव बिलांच्या मनमानी कारभाराविरोधात शहरातील विविध सामाजिक आणि राजकीय नेत्यांनी कायदेशीर व आक्रमक भूमिका मांडत प्रशासनाला धारेवर धरले आहे:

  • सक्षम ऑडिटसह जनहित याचिकेची मागणी: “महावितरणचा हा सावळा गोंधळ नसून भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे सुरू असलेली खुली लूट आहे,” असा थेट आरोप शंभूराजे मिशनचे विनायक खरडे यांनी केला आहे. शासनाने या प्रकरणात कठोर पावले उचलून सक्षम अधिकाऱ्यांमार्फत तातडीने ऑडिट करावे आणि या संपूर्ण गोरखधंद्याचा पर्दाफाश करण्यासाठी जनहित याचिका (PIL) दाखल करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
  • मनसेचा तीव्र आंदोलनाचा इशारा: मनसेचे नालासोपारा उपशहर अध्यक्ष चंद्रशेखर गुंजारी यांनी महावितरणच्या सक्तीच्या धोरणावर कडक प्रहार केला. “गेल्या दोन महिन्यांपासून शहरात अघोषित वीज कपात सुरू आहे, ज्यामुळे जनता त्रस्त आहे. त्यातच जुने मीटर बदलून ग्राहकांवर स्मार्ट मीटरची जबरदस्ती केली जात आहे. यामुळे बिरे दुप्पट येत असून लोकांचे आर्थिक कंबरडे मोडले आहे. महावितरणने वेळेत या जनआक्रोशाची दखल घेतली नाही, तर मनसे स्टाईलने तीव्र आंदोलनाला सामोरे जावे लागेल,” असा इशारा त्यांनी दिला.
  • अंधार होता तर मीटर फिरले कसे? राष्ट्रवादीचा सवाल: राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे जिल्हा सचिव रोहित रमेश सासणे यांनी या परिस्थितीवर तीव्र निषेध नोंदवला आहे. “पूरपरिस्थितीमुळे अनेक दिवस घरात अंधार असताना आणि वीजपुरवठा खंडित असताना मीटर फिरलेच कसे? हा थेट सर्वसामान्यांच्या खिशावर दरोडा आहे,” असा रोकडा सवाल त्यांनी केला. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने त्यांनी वाढीव बिलांना तात्काळ स्थगिती देऊन निष्पक्ष चौकशी करण्याची आणि वीज खंडित असलेल्या कालावधीतील बिले पूर्णपणे माफ करण्याची मागणी केली आहे. निर्णय न झाल्यास रस्त्यावर उतरण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
  • कर व्यवस्थेची तुलना थेट ‘लगान’शी: उत्कृष्ट प्रतिष्ठानचे संस्थापक/अध्यक्ष गणेश शशिकांत लाड यांनी सद्यस्थितीची तुलना ब्रिटिशकालीन जुलमी व्यवस्थेशी केली. “इंग्रज गेले तरी आज जनतेवर लादला जाणारा करांचा बोजा म्हणजे आधुनिक ‘लगान’च आहे. अतिवृष्टीमुळे लोकांचा रोजगार बुडाला असताना, पूर्वी ३००-४०० रुपये येणारे बिल आता थेट हजार ते १० हजारांच्या घरात गेले आहे. जर जनतेला हे स्मार्ट मीटर नको आहेत, तर ते जबरदस्तीने का बसवले जात आहेत?” असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

प्रशासकीय उदासीनता आणि धरणे आंदोलनाची तयारी

​या संपूर्ण गंभीर प्रकरणावर महावितरणच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून त्यांची अधिकृत बाजू जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळू शकला नाही. अधिकाऱ्यांच्या या मौनामुळे नागरिकांमधील संताप अधिकच अनावर झाला आहे. सध्या संपूर्ण वसई-विरारमध्ये वाढीव वीजबिलांमुळे त्रस्त झालेले नागरिक आता एकत्र येत असून, “स्मार्ट मीटर हटवा, वीजबिल कमी करा” अशा घोषणांसह रस्त्यावर उतरून तीव्र धरणे आंदोलन करण्याच्या पवित्र्यात आहेत.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed