७ वर्षे, १२ कोटींचा खर्च आणि वैज्ञानिक अहवाल धूळ खात; वसई-विरारच्या जलभरावाचे ‘मानवनिर्मित’ वास्तव
विशेष प्रतिनिधी,बहुजन महा व्युज अँड न्युज वसई: मान्सूनचा वेळेत किंवा विलंबाने झालेला आगमन, पावसाची सरासरी आणि अतिवृष्टी या नैसर्गिक घडामोडी असल्या, तरी वसई-विरार आणि नालासोपारा परिसराला लागलेली जलभरावाची अस्मानी कळा ही पूर्णपणे ‘सुलतानी’ अर्थात मानवनिर्मित असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. दरवर्षी पावसाळ्यात नागरिकांचे हाल आणि कोट्यवधींचे नुकसान झाल्यानंतर प्रशासनाकडून “निसर्गाचा प्रकोप” म्हणून खापर फोडले जाते. मात्र, वस्तुस्थिती अशी आहे की, समस्येवर उपाय शोधण्यासाठी जनतेच्या करातून कोट्यवधी रुपये खर्च करून तयार केलेले वैज्ञानिक अहवाल केवळ प्रशासकीय उदासीनतेमुळे पालिकेच्या कपाटात धूळ खात पडले आहेत. “प्रशासनाचा हा ढिसाळ आणि संशयास्पद कारभार आता नागरिकांच्या जिवावर उठला आहे,” असा घणाघाती आरोप सामाजिक कार्यकर्ते विनायक खर्डे यांनी केला आहे.
‘NEERI’ आणि ‘IIT’चा ३५० कोटींचा आराखडा बासनात!
शहरातील पूरस्थितीवर कायमस्वरूपी तांत्रिक तोडगा काढण्यासाठी सप्टेंबर २०१८ मध्ये तत्कालीन आमदार हितेंद्र ठाकूर यांच्या पुढाकाराने एक व्यापक वैज्ञानिक अभ्यास करण्यात आला होता. तत्कालीन महापौर, नगरसेवक, पालिका आयुक्त आणि नगररचना विभागाच्या अधिकाऱ्यांसह देशातील नामांकित ‘नीरी’ (NEERI) आणि ‘आयआयटी’ (IIT) च्या तज्ज्ञांनी प्रत्येक प्रभागात जाऊन भौगोलिक सर्वेक्षण केले होते.
- अहवालाचा खर्च: या प्राथमिक आणि अंतिम वैज्ञानिक अहवालासाठी जनतेच्या खिशातून तब्बल १२ कोटी रुपये मोजण्यात आले.
- शिफारस: अहवालात शहरातील पाण्याचा निचरा करण्यासाठी सुमारे ३५० कोटी रुपयांच्या विविध पायाभूत कामांची आणि उपाययोजनांची स्पष्ट शिफारस करण्यात आली होती.
गंभीर प्रश्न: या अहवालाला आज सात वर्षे पूर्ण होत आली आहेत. जर तज्ज्ञांच्या शिफारसींची अंमलबजावणी करायचीच नव्हती, तर १२ कोटी रुपयांची उधळपट्टी कोणाच्या फायद्यासाठी केली गेली? हा थेट सार्वजनिक निधीचा अपव्यय आणि गैरव्यवहार नाही का, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.
होल्डिंग पॉईंट गायब; निसर्गाकडून पालिकेची क्रूर थट्टा
नियोजनाचा अभाव किती पराकोटीला पोहोचला आहे, याचे जिवंत उदाहरण म्हणजे नीलेमोरे आणि श्रीप्रस्था परिसरातील शनिमंदिराच्या मागील बाजूची जागा. महानगरपालिकेने या ठिकाणी पाण्याचा साठा करण्यासाठी (Holding Point) जागा आरक्षित करून फलक आणि तारेचे कुंपण लावले होते. आज परिस्थिती अशी आहे की, पालिकेचा तो फलक आणि कुंपण दोन्ही गायब झाले असून, त्या सखल भागात निसर्गानेच एक विशाल तलाव तयार केला आहे.
शनिमंदिर ते म्हाडा कॉलनी हा संपूर्ण परिसर सध्या जलमय झाला असून, त्याला नदीचे स्वरूप आले आहे. प्रशासनाच्या नाकर्तेपणाचा निषेध म्हणून स्थानिक नागरिक आता या साचलेल्या पाण्यात उभे राहून उपरोधाने ‘पर्यटन स्थळासारखे’ फोटो काढून ते समाजमाध्यमांवर प्रसारित करत आहेत. जे काम नियोजनबद्ध रीतीने पालिकेला करायचे होते, ते निसर्गाने करून पालिकेच्या नियोजनशून्यतेची लक्तरे वेशीवर टांगली आहेत.
नगररचना समितीचा बोजवारा; ‘काँक्रीटच्या जंगला’ला परवानग्या कोणाच्या हितासाठी?
शहराचा भौगोलिक विचार न करता नैसर्गिक नाले बुजवणे, बेकायदेशीर भराव टाकून पाण्याचे प्रवाह अडवणे हे प्रकार सर्रास सुरू आहेत. दुसरीकडे, मूलभूत जलनिस्सारण (Drainage) व्यवस्था अस्तित्वात नसताना हजारो नवीन इमारतींच्या बांधकामांना मंजुरी दिली जात आहे.
- समितीचा पत्ता नाही: वास्तव असे आहे की, २०२१ मध्ये पुनर्रचित होणे कायदेशीररीत्या बंधनकारक असलेली ‘टाऊन प्लॅनिंग कमिटी’ (नगररचना समिती) आजतागायत अस्तित्वातच नाही.
- महत्त्वाची पदे रिक्त: पालिकेमध्ये उच्चशिक्षित आणि अनुभवी सहआयुक्तांची गरज असताना, अनेक महत्त्वाची तांत्रिक पदे जाणीवपूर्वक रिक्त ठेवण्यात आली आहेत.
बुलेट ट्रेन, रेल्वे कॉरिडॉर, दिल्ली-मुंबई महामार्ग, मेट्रो आणि अर्नाळा-अलिबाग मार्ग यांसारख्या महाप्रकल्पांची आखणी करताना स्थानिक जलनिस्सारण व्यवस्थेवर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास का केला गेला नाही? केवळ काँक्रीटचे जंगल उभे करणे म्हणजे विकास नव्हे, तर नागरिकांचे जीवन सुरक्षित राखणे हे नियोजनबद्ध विकासाचे पहिले लक्षण असते, याचे विस्मरण पालिकेला पडले आहे.
बदली तंत्र आणि प्रशासकीय चौकशीचा फेरा
भ्रष्टाचाराच्या आरोपात पालिकेचे अनेक अधिकारी अडकले, काहींवर कारवायाही झाल्या. मात्र, शहराचे नियोजन चुकवणाऱ्या धोरणात्मक निर्णयांची जबाबदारी कोणीही स्वीकारलेली नाही. अधिकारी येतात, कोट्यवधींच्या विकासकामांच्या नावाखाली स्वतःचे उखळ पांढरे करतात आणि बदली होऊन निघून जातात. मात्र, त्यांनी घेतलेल्या चुकीच्या निर्णयांचे चटके वसई-विरार आणि नालासोपाऱ्यातील सामान्य करदात्या नागरिकांना वर्षानुवर्षे सोसावे लागत आहेत.
सध्याच्या घडीला नवीन आयुक्तांकडे तक्रार घेऊन जाणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांना किंवा नागरिकांना न्याय मिळण्याऐवजी, “तक्रारदाराचा हेतू काय आहे?” याचीच चौकशी प्रशासनाकडून केली जाते, हा अनुभव अत्यंत खेदजनक आहे. प्रशासन समस्या सोडवण्यासाठी आहे की तक्रारदारांची पार्श्वभूमी तपासण्यासाठी, असा रोखठोक सवाल खर्डे यांनी केला आहे.
सौंदर्यीकरणाचा देखावा की नाल्यांचे आधुनिकीकरण?
सध्या पालिकेमार्फत शहरात कोट्यवधी रुपयांच्या नव्या सुशोभीकरण योजना राबवण्याची घाई सुरू आहे. परंतु, यापूर्वी सुशोभीकरणाच्या नावाखाली झालेल्या खर्चाचा श्वेतपत्रिका काढून लेखाजोखा जाहीर करावा, अशी मागणी जोर धरत आहे. आज वसई-विरारला वरवरच्या सौंदर्यीकरणापेक्षा नाले सुशोभीकरण, जलनिस्सारण व्यवस्थेचे आधुनिकिकरण आणि पाण्याचे विकेंद्रीकरण करण्याची तातडीची गरज आहे.
विनायक खर्डे यांचे मत : वसई-विरारकरांना आता केवळ अधिकाऱ्यांचे ‘फोटोसेशन’ आणि आश्वासनांचे फुगे नको आहेत; तर थेट उत्तरदायित्व आणि अहवालांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी हवी आहे. पाऊस ओसरेलही, पण जर प्रशासनाची हीच उदासीनता कायम राहिली, तर भविष्यातील मानवनिर्मित आपत्ती रोखणे अशक्य होईल.