आमदार नरेंद्र मेहतांच्या तक्रारीनंतर मंत्र्यांचे आदेश; बोगस कागदपत्रे आणि मराठी भाषेच्या अटीवरून आरटीओची झाडाझडती
विशेष प्रतिनिधी, मुंबई:
मीरा-भाईंदर शहर परिसरात रिक्षा परवाने आणि बॅच वितरणामध्ये झालेल्या कथित मोठ्या गैरप्रकारांची राज्य शासनाने गंभीर दखल घेतली आहे. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे परवाने लाटल्याच्या तक्रारीची दखल घेत परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी गेल्या १० वर्षांत वितरित करण्यात आलेल्या सर्व रिक्षा परवान्यांची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. या विशेष मोहिमेचा अहवाल १ मे पर्यंत सादर करण्याचे निर्देश दिल्याने प्रादेशिक परिवहन विभागात (आरटीओ) मोठी खळबळ उडाली आहे.
बनावट देयकांचे ‘कनेक्शन’
मीरा-भाईंदरचे आमदार नरेंद्र मेहता यांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्री आणि परिवहन मंत्र्यांकडे पुराव्यासह तक्रार केली होती. शहराच्या विशिष्ट भागात जिथे ‘टाटा पॉवर’चा वीजपुरवठा आहे, तिथे रहिवासी दाखल्यासाठी चक्क ‘अदानी इलेक्ट्रिसिटी’ची बनावट देयके जोडण्यात आल्याचे मेहता यांनी निदर्शनास आणून दिले होते. ऑनलाइन प्रक्रियेचा गैरफायदा घेऊन काही परदेशी नागरिकांनी आणि परप्रांतीयांनी स्थानिक प्रशासनाच्या संगनमताने हे परवाने मिळवल्याचा आरोप बैठकीत करण्यात आला.
मराठी भाषेची ‘कसोटी’
परिवहन मंत्र्यांनी केवळ कागदपत्रांचीच नव्हे, तर कायदेशीर तरतुदींच्या अंमलबजावणीचीही तपासणी करण्यास सांगितले आहे. मोटार वाहन नियमांनुसार, रिक्षा परवाना धारकास मराठी भाषेचे ज्ञान असणे अनिवार्य आहे. मात्र, अनेक रिक्षाचालकांना स्थानिक भाषा अवगत नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे आता होणाऱ्या फेरतपासणीत प्रत्येक परवाना धारकाची भाषिक चाचणीही घेतली जाणार आहे. ज्यांना मराठी येत नाही, त्यांचे परवाने रद्द करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
बातमीचे कळीचे मुद्दे:
- विशेष कॅम्प: महिनाभर विशेष मोहीम राबवून प्रत्येक अर्जाची आणि कागदपत्राची ‘स्क्रुटिनी’ केली जाणार.
- अधिकारीही अडचणीत: चुकीच्या पद्धतीने किंवा अपूर्ण कागदपत्रांवर परवाने मंजूर करणाऱ्या दोषी अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाईचे संकेत.
- सुरक्षेचा मुद्दा: बनावट कागदपत्रांवर परवाने मिळणे हे शहराच्या अंतर्गत सुरक्षेसाठी घातक असल्याचे मत मंत्री सरनाईक यांनी व्यक्त केले.
“प्रक्रिया ऑनलाइन असली तरी मानवी हस्तक्षेपातून बोगस कागदपत्रे घुसवली गेल्याचा संशय आहे. या मोहिमेची सुरुवात मीरा-भाईंदरमधून होईल आणि दोषी आढळणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यासह त्यांचे परवाने कायमस्वरूपी रद्द केले जातील.”
— प्रताप सरनाईक, परिवहन मंत्रीदरम्यान, या निर्णयामुळे शहरातील अनधिकृत रिक्षा व्यवसायाला चाप बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. ‘मराठी एकीकरण समिती’ने या निर्णयाचे स्वागत केले असून, रस्ते कोंडी फोडण्यासाठी तीन चाकीऐवजी चारचाकी प्रवासी वाहनांना प्रोत्साहन देण्याची मागणीही लावून धरली आहे.