भ्रष्ट ठेकेदारांना स्मशानभूमी ठेका देऊ नये — कार्यकारी संपादिकेची कायदेशीर हरकत

घनकचरा व्यवस्थापनातील गैरव्यवहाराचा आरोप; वसई-विरार महापालिकेकडे निवेदन

वसई-विरार, १३ ऑगस्ट २०२५ — वसई-विरार शहर महानगरपालिकेअंतर्गत घनकचरा व्यवस्थापनात गंभीर भ्रष्टाचार व अनियमितता केल्याचा आरोप असलेल्या ठेकेदारांना स्मशानभूमी व्यवस्थापनाचा ठेका देऊ नये, अशी कायदेशीर हरकत युवाशक्ती एक्सप्रेसच्या कार्यकारी संपादिका रुबीना मुल्ला यांनी दिली आहे.

महापालिका आयुक्त यांना दिलेल्या या निवेदनाची प्रत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व नगरविकास मंत्री, मुख्य सचिव, कोकण आयुक्त तसेच घनकचरा व्यवस्थापन विभाग यांना सुद्धा पाठवण्यात आली आहे.

भ्रष्टाचारात सहभागी ठेकेदारांची यादी

निवेदनात ठोस आरोप करताना, खालील ठेकेदार हे गेल्या काही वर्षांपासून घनकचरा व्यवस्थापनातील भ्रष्टाचाराचे मुख्य शिल्पकार असल्याचे नमूद केले आहे:

हरकतीची कारणे

1. भ्रष्टाचाराचा इतिहास — खोटे बिल सादर करणे, कमी काम करून जास्त पैसे घेणे, मजूर व ड्रायव्हरची बनावट नोंद, वजन व वाहतुकीत फेरफार असे गंभीर प्रकार.
2. सार्वजनिक निधीचा अपव्यय — कोटींचा निधी वाया गेला असून, स्थानिक नागरिक व माध्यमांनी वारंवार तक्रारी दिल्या.
3. स्मशानभूमी व्यवस्थापनाची संवेदनशीलता — श्रद्धा व भावनांशी निगडित असलेल्या या सेवेत अशा ठेकेदारांना संधी देणे हे सार्वजनिक भावनांशी विश्वासघात ठरेल.

कायदेशीर आधार

निवेदनात खालील कायदे व तरतुदींचा उल्लेख करून हरकतीला कायदेशीर चौकट दिली आहे:

• महाराष्ट्र नगर पालिका अधिनियम, १९४९ – कलम 73 व 73(1A): भ्रष्टाचार सिद्ध झालेल्या ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकण्याचा अधिकार.
• भारतीय दंड संहिता (IPC) – कलम 406 (विश्वासघात), 409 (अपहार), 420 (फसवणूक).
• भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम, १९८८ – कलम 13(1)(d): सरकारी निधीच्या गैरवापराबाबत.
• महाराष्ट्र शासकीय करार व खरेदी नियमावली – ब्लॅकलिस्टिंगची तरतूद.

मुख्य मागण्या

1. सर्व ठेकेदारांना तात्काळ ब्लॅकलिस्ट करणे.
2. घनकचरा व्यवस्थापनातील सर्व करारांची व देयकांची चौकशी.
3. स्मशानभूमी ठेक्यासाठी कायमस्वरूपी बंदी.
4. संबंधित ठेकेदारांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करणे.

पार्श्वभूमी

गेल्या काही वर्षांत वसई-विरार महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन ठेक्यांमध्ये गैरव्यवहाराच्या तक्रारी वारंवार समोर आल्या आहेत. अपुऱ्या सेवेसाठी मोठी देयके, बनावट बिल, तसेच ठेकेदारांचे राजकीय पाठबळ यामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. आता हेच ठेकेदार स्मशानभूमी व्यवस्थापनासाठी अर्ज करत असल्याची माहिती समोर आली आहे.

स्मशानभूमी व्यवस्थापनासारख्या संवेदनशील सेवेत पारदर्शकता, जबाबदारी आणि प्रामाणिकपणा अत्यावश्यक आहे. ज्या ठेकेदारांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत, त्यांना असा ठेका देणे हे केवळ आर्थिक गैरव्यवहाराचा धोका निर्माण करणार नाही, तर नागरिकांच्या श्रद्धेलाही धक्का पोहोचवेल. महापालिकेने निविदा प्रक्रियेत पारदर्शकता ठेवून, नागरिकांचा विश्वास टिकवण्याची जबाबदारी पार पाडली पाहिजे.