विशेष प्रतिनिधी | नवी दिल्ली / वसई
लेखन / विश्लेषण: श्री. किशोर जनार्दन मोहिते (वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता | मानवाधिकार मिशन, वसई तालुका अध्यक्ष)
नवी दिल्ली: देशाची राजधानी दिल्ली येथील जंतरमंतरवर २० जुलै २०२६ रोजी घडलेल्या अमानुष घटनेने संपूर्ण देशाची कायदा आणि सुव्यवस्था हादरवून सोडली आहे. NEET पेपर लीक प्रकरण आणि केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) च्या ‘चलो संसद’ मार्चअंतर्गत हजारो विद्यार्थी शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करत होते. हातात तिरंगा आणि संविधान घेऊन आपल्या हक्कांची मागणी करणाऱ्या या तरुण-तरुणींवर पोलिसांनी आणि RAF ने केलेला बेछूट लाठीचार्ज हा केवळ विद्यार्थ्यांवरचा हल्ला नसून, भारताच्या संविधानाच्या आत्म्यावर झालेला थेट प्रहार आहे.
नेमके काय घडले? : संविधानाच्या मूलभूत हक्कांची पायमल्ली
संविधानाने दिलेल्या अधिकारांचा वापर करत विद्यार्थी शांततेत आंदोलन करत होते. मात्र, प्रशासनाकडून त्यांच्यावर अमानुष लाठीचार्ज आणि अश्रूधुराचा मारा करण्यात आला.
- जमिनीवर पडलेल्या, जखमी झालेल्या आणि हात जोडून विनंती करणाऱ्या विद्यार्थिनींवरही काठ्या चालवण्यात आल्या.
- प्रसिद्ध अभिनेत्री शबाना आझमी यांनीही घटनास्थळी उपस्थित राहून या अमानुष लाठीचार्जची पुष्टी केली आहे.
- कलम १९(१)(a) व १९(१)(b): अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि शांततापूर्ण सभेच्या अधिकाराचा खून.
- कलम २१: विद्यार्थ्यांच्या जीविताच्या आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराची पायमल्ली.
- कलम १४: कायद्यासमोरील समानतेच्या तत्त्वाला दिलेली तिलांजली.
- तात्काळ हस्तक्षेप: सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानाच्या कलम १९, २१ आणि ३२ च्या रक्षणासाठी या प्रकरणाची स्वतःहून (Suo Motu) दखल घ्यावी.
- न्यायालयीन चौकशी: सादर केलेल्या व्हिडिओ पुराव्यांची निष्पक्ष न्यायालयीन चौकशी करून दोषी पोलीस अधिकाऱ्यांवर आणि प्रशासनावर तत्काळ कठोर कारवाई करण्यात यावी.
- उत्तरदायित्व: जर न्यायालयेच व्हिडिओ पुरावे पाहायला नकार देणार असतील, तर संविधानातील ही कलमे केवळ कागदावर शोभेसाठी आहेत का? याचे स्पष्टीकरण देशवासीयांना दिले पाहिजे.