महसूल व ग्रामपंचायतीच्या ‘ढिम्म’ कारभारामुळे रहिवासी वेठीस; संतप्त ग्रामस्थांकडून ग्रामसेविकेच्या निलंबनाची मागणी
वृत्तसेवा, विरार:
प्रशासकीय अनास्था आणि भ्रष्ट कारभाराचा आणखी एक फटका वसईकरांना बसला आहे. मुसळधार पावसामुळे वसई पूर्वेकडील सकवार येथील ‘कवळी पाडा’ परिसर तब्बल पाच दिवस पूर्णपणे पाण्याखाली गेला होता. मौजे सकवार येथील सर्व्हे नं. ६१/२ या जागेवर झालेला बेकायदेशीर मातीभराव आणि त्या ठिकाणी उभारण्यात आलेल्या अनधिकृत हॉटेलच्या बांधकामामुळे पाण्याचा नैसर्गिक निचरा रोखला गेला आणि ही पूरस्थिती निर्माण झाली, असा थेट आरोप स्थानिक ग्रामस्थांनी केला आहे. या मानवनिर्मित आपत्तीमुळे नागरिकांच्या घरात पुराचे पाणी घुसून मोठे आर्थिक नुकसान झाले असून, महसूल विभाग आणि ग्रामपंचायतीच्या निष्क्रियतेवर तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.कवळी पाड्यातील पाण्याचा निचरा ज्या नैसर्गिक मार्गाने होत होता, तिथे सर्व्हे नं. ६१/२ मध्ये मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर मातीभराव करण्यात आला आहे. एवढेच नव्हे, तर या भरावावर आधी ‘हमदान’ आणि आता ‘तुळसी’ या नावाने अनधिकृत हॉटेल उभे राहिले आहे. ३ ते ८ जुलै दरम्यान झालेल्या अतिवृष्टीनंतर या अनधिकृत बांधकामामुळे पाण्याचा मार्ग पूर्णपणे रोखला गेला. परिणामी, संपूर्ण पाडा जलमय झाला. पावसाचा जोर ओसरल्यावर महसूल विभागाने नेहमीप्रमाणे पंचनाम्यांचे सोपस्कार पार पाडले असले, तरी मूळ समस्येला हात लावलेला नाही. हा अनधिकृत मातीभराव न काढल्यास येथील नागरिकांना दर पावसाळ्यात याच नरकयातना सहन कराव्या लागतील, अशी भीती व्यक्त होत आहे.या पूरपरिस्थितीनंतर ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसेविका वैशाली शिंदे यांचा कथित भ्रष्टाचारी कारभार चव्हाट्यावर आल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. या बेकायदेशीर मातीभरावाबाबत आणि बांधकामाबाबत वारंवार तक्रारी करूनही ग्रामसेविकेने केवळ कागदोपत्री कारवाईचा देखावा केला. प्रत्यक्षात मोठी आर्थिक सौदेबाजी करून भूमाफियांना अभय दिल्याचा आरोप होत आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, या प्रकरणी कारवाई करण्याचे सोडून तक्रारदारांना न्यायासाठी महसूल विभागाकडे जाण्याचा ‘अजब’ सल्ला देत ग्रामसेविकेने आपली जबाबदारी झटकल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. यामुळे संतप्त झालेल्या नागरिकांनी थेट त्यांच्या निलंबनाची मागणी लावून धरली आहे.वास्तविक पाहता, कवळी पाडा येथील मातीभरावाबाबत वसईच्या तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी (महसूल शाखा) यांच्या कार्यालयात प्रकरण क्र. एस आर-३२/२३ अन्वये पुढील कार्यवाही प्रलंबित आहे. तसेच, जमिनीचे मूळ मालक मुकुंद कवळी यांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे काही बिगर-आदिवासी इसमांनी केलेल्या अतिक्रमणाविरोधात कायदेशीर दाद मागितली आहे. मात्र, प्रशासनाच्या ढिम्म आणि संथ कारभारामुळे ही निष्कासनाची कारवाई लालफितीत अडकली आहे.पाच-पाच दिवस हक्काची घरे पाण्याखाली राहूनही प्रशासन भूमाफियांना पाठीशी घालणार असेल, तर कायद्याचे राज्य कुठे आहे? असा संतप्त सवाल सकवारचे आदिवासी आणि ग्रामस्थ विचारत आहेत. आतातरी वरिष्ठ अधिकारी या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेऊन दोषींवर कठोर कारवाई करणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.