– प्रशासनाचा ‘स्मृतीभ्रंश’ की राजकीय श्रेयवाद? नागरिकांमधून तीव्र संताप
मिरा-भाईंदर : उपसंपादक घनश्याम आंबोकर
मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवणारा भारतातील पहिला ‘सौरनियंत्रित विंड्रो कंपोस्टिंग’ (SCWC) प्रकल्प आज राष्ट्रीय पातळीवर सुवर्णअक्षरांनी गाजत आहे. नवी दिल्लीतील इंडिया हॅबिटॅट सेंटर येथे आयोजित दिमाखदार सोहळ्यात या प्रकल्पाला राष्ट्रीय स्तरावरील अत्यंत प्रतिष्ठित ‘स्कॉच रौप्य पुरस्कार’ प्रदान करण्यात आला. महापालिका आयुक्त राधाबिनोद शर्मा, उपमहापौर ध्रुवकिशोर पाटील आणि उपायुक्त डॉ. सचिन बांगर यांनी मंचावर जाऊन हा पुरस्कार स्वीकारला. मात्र, ज्यांच्या दूरदृष्टीमुळे, अविरत राजकीय पाठपुराव्यामुळे आणि १०० कोटी रुपयांच्या विशेष निधीमुळे हा क्रांतिकारी प्रकल्प प्रत्यक्षात साकारला, त्या महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंत्री तथा धाराशिव जिल्हा पालकमंत्री तथा मिरा-भाईंदरचे लोकप्रतिनिधी मा.ना.श्री. प्रताप इंदिराबाई बाबुराव सरनाईक यांच्या योगदानाचा पूर्णपणे विसर महापालिका प्रशासनाला पडल्याचे समोर आले आहे. पुरस्काराचे श्रेय लाटताना दाखवलेली तत्परता आणि प्रकल्पाच्या जनकाबद्दल दाखवलेली कृतघ्नता यामुळे आता राजकीय वर्तुळात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञानाचा देशपातळीवर डंका
शाश्वत आणि शास्त्रीय कचरा व्यवस्थापनात सौरऊर्जेचा वापर करणारी ही भारतातील पहिलीच ‘सौरनियंत्रित विंड्रो कंपोस्टिंग’ (SCWC) प्रणाली आहे. महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागामार्फत मिरा रोड पूर्व येथील हटकेश आणि भाईंदर (पूर्व) येथील सचिन तेंडुलकर मैदान येथे २० TPD (टन प्रतिदिन) क्षमतेचा हा नावीन्यपूर्ण प्रकल्प उभारण्यात आला आहे. हा प्रकल्प IIT-पेटंटप्राप्त तंत्रज्ञान आणि ‘सताहा टेक्नॉलॉजी’वर आधारित असून, दोन्ही प्रकल्पांची एकूण मंजूर रक्कम ₹ १८,८१,३२,४९६/- एवढी आहे.
या तंत्रज्ञानाेद्वारे शहरातून गोळा होणाऱ्या ओल्या कचऱ्यावर सौरऊर्जेच्या साहाय्याने कोणतीही दुर्गंधी न पसरवता वैज्ञानिक प्रक्रिया केली जाते. यातून तयार होणारे उच्च दर्जाचे सेंद्रिय खत महापालिकेच्या उद्यानांसाठी व शेतकऱ्यांना अल्पदरात उपलब्ध होत आहे. या उत्कृष्ट कामगिरीमुळेच २०२५ मध्ये भारताच्या सन्माननीय राष्ट्रपती महोदयांच्या हस्ते मिरा-भाईंदरला देशात प्रथम क्रमांकाचा सन्मान मिळाला होता आणि आता २०२६ मध्ये ‘स्कॉच अवॉर्ड’ने यावर मोहर उमटवली आहे.
प्रशासकीय ‘स्मृतीभ्रंश’ आणि श्रेयवादाचे राजकारण
मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेत राजकीय गणिते अनुकूल नसतानाही, उपमुख्यमंत्री मा. श्री. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या काळात मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी शहराच्या कचरा व खत व्यवस्थापनासाठी १०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करून आणला होता. या निधीतून उभ्या राहिलेल्या प्रकल्पांच्या जोरावर आज महापालिका प्रशासन राष्ट्रीय पुरस्कारांवर स्वतःचा हक्क सांगत आहे.
दुर्दैवाची बाब म्हणजे, मिरा रोड येथील पेणकरपाडा येथे प्रस्तावित असलेला कचरा प्रक्रिया प्रकल्प केवळ सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींच्या संकुचित राजकीय स्वार्थामुळे पूर्ण होऊ दिला गेला नाही. सुमारे २ कोटी रुपये खर्च करून सबस्ट्रक्चरपर्यंतचे काम झालेले असताना, कोणतेही ठोस कारण नसताना सदर प्रकल्पाचा कार्यादेश रद्द करण्यात आला. जर हा प्रकल्प पूर्ण झाला असता, तर उत्तनवासीयांना सहन करावा लागणारा कचऱ्याचा त्रास टळला असता आणि मिरा-भाईंदर हे संपूर्ण देशात १००% कचरामुक्त होणारी पहिलीच महानगरपालिका ठरली असती.
कृतज्ञतेचा एक शब्दही नाही!
दिल्लीत जाऊन पुरस्कार स्वीकारताना आयुक्तांपासून ते उपमहापौरांपर्यंत कोणालाही निधी उपलब्ध करून देणाऱ्या लोकप्रतिनिधींचे स्मरण झाले नाही. शहराचा गौरव वाढवणाऱ्या लोकप्रतिनिधीला औपचारिक ‘धन्यवादाचा’ एक फोन किंवा साधे आभारपत्र पाठवण्याचे सौजन्यही प्रशासनाने दाखवले नाही. “हा प्रशासकीय स्मृतीभ्रंश आहे की सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाखाली झालेला राजकीय श्रेयवाद?” असा सवाल आता मिरा-भाईंदरच्या जनतेतून विचारला जात आहे.
“निधी आम्ही आणायचा, प्रकल्प आम्ही उभे करायचे आणि पुरस्कार मिळताच त्याचे जनक कोण, याचे व्हिजन कोणाचे होते याचा सोयीस्कर विसर प्रशासनाला पडावा, ही अत्यंत खेदजनक व निंदनीय बाब आहे.”
— मा.ना.श्री. प्रताप इंदिराबाई बाबुराव सरनाईक, मंत्री, महाराष्ट्र राज्य.