सत्ताधाऱ्यांचे आंदोलन आणि लोकशाहीचे उलटे चित्र

उपसंपादक – घनश्याम आंबोकर

भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात आजवर कधीही घडले नसेल आणि कुणी स्वप्नातही पाहिले नसेल, असे विरोधाभासी चित्र आज आपल्या देशात पाहायला मिळत आहे. लोकशाहीच्या प्रदीर्घ प्रवासात आपण अनेक सत्तांतरे आणि राजकीय स्थित्यंतरे पाहिली; परंतु सत्तेत बसलेले लोकच जेव्हा रस्त्यावर उतरून आंदोलनाचा पवित्रा घेतात, तेव्हा लोकशाहीच्या मूलभूत निकषांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते.

लोकशाहीची पारंपरिक चौकट आणि आजचे वास्तव

लोकशाहीच्या मूळ व्याख्येनुसार आणि इतिहासाच्या पानांवर नजर टाकल्यास, आंदोलनाचे हत्याր नेहमी विरोधकांच्या हातात असते. सरकारला धोरणांची आठवण करून देणे, त्यांच्या चुकीच्या निर्णयांचा निषेध करणे आणि जनतेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकारला जाब विचारणे, हे विरोधी पक्षांचे आणि आंदोलकांचे काम असते. दुसरीकडे, सत्तेत असलेल्या पक्षाचे काम जनतेच्या समस्यांवर धोरणात्मक निर्णय घेणे, कायद्याची अंमलबजावणी करणे आणि प्रत्यक्षात काम करून दाखवणे हे असते.

परंतु, आज परिस्थिती पूर्णपणे उलटलेली दिसते. सत्तेची सर्व सूत्रे हातात असताना, प्रशासनावर पूर्ण पकड असताना आणि धोरणे राबवण्याचा अधिकार असतानाही जेव्हा सत्ताधारीच आंदोलनाच्या भूमिकेत जातात, तेव्हा हा प्रकार लोकशाहीच्या प्रवाहाशी विसंगत वाटू लागतो. सध्याच्या राजकीय पटलावर, विशेषतः भाजपच्या काळात हा नवा पायंडा पडताना दिसत आहे, जिथे सत्तेत राहूनही आंदोलने करायची आणि त्याच आंदोलनांच्या जोरावर सत्तेचा उपभोग घेत राहायचे, असा विरोधाभास पाहायला मिळत आहे.

सत्तेची ताकद आणि जबाबदारी

प्रश्न हा आहे की, जेव्हा जनतेने विश्वासाने सत्ता हातात दिली आहे, तेव्हा प्रश्न सोडवण्याची प्राथमिक जबाबदारी नेमकी किसकी आहे? ती सत्ताधाऱ्यांचीच आहे. रस्त्यावर उतरून घोषणाबाजी करणे, निदर्शने करणे हे सत्तेत नसलेल्या घटकांचे हत्यार असते. सत्ताधाऱ्यांच्या हातात राज्याचा आणि देशाचा कारभार चालवण्याची ताकद असते. त्यांनी केवळ घोषणा न देता प्रत्यक्ष कृतीतून प्रश्न मार्गी लावले पाहिजेत.

जर राज्याचा कारभार हाकणारेच स्वतःला विरोधकाच्या भूमिकेत फेकून देत असतील, तर सामान्य जनतेने आपल्या न्यायमुल्य मागण्यांसाठी दाद मागायची कुणाकडे? हा आजच्या लोकशाहीसमोर उभा ठाकलेला सर्वात मोठा आणि गंभीर प्रश्न आहे.

थोडक्यात काय तर… सत्तेची ताकद आणि आंदोलनाचा अधिकार एकाच हातात जेव्हा केंद्रित होऊ लागतो, तेव्हा लोकशाहीतील नियंत्रक आणि संतुलनाचे (Checks and Balances) तंत्र कोलमडण्याचा धोका निर्माण होतो. लोकशाहीला परिपक्व करायचे असेल, तर सत्ताधाऱ्यांनी आंदोलनाच्या भूमिकेतून बाहेर पडून प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व स्वीकारणे आणि जनतेच्या प्रश्नांची सोडवणूक करणे हीच खरी काळाची गरज आहे.