प्रकल्पाचा पहिला टप्पा ९६.४१ किमीचा असणार; MSRDC कडून BOT तत्त्वावर अंमलबजावणी
मुंबई: महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (MSRDC) महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांपैकी एक असलेल्या बहुचर्चित ‘विरार-अलिबाग कॉरिडोअर’ प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष कामाला मार्च २०२७ पासून सुरुवात होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. एमएमआरडीए आणि एमएसआरडीसीच्या माध्यमातून मुंबई महानगर क्षेत्रातील वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी हा कॉरिडोअर अत्यंत कणा ठरणार आहे.
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या क्षेत्रात दळणवळण अधिक सुलभ आणि वेगवान करण्यासाठी आखण्यात आलेल्या विरार-अलिबाग कॉरिडोअर प्रकल्पाबाबत एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. MSRDC चे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. अनिलकुमार गायकवाड यांनी दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, या अत्यंत महत्त्वाच्या महामार्गाच्या प्रत्यक्ष बांधकामाला मार्च २०२७ पासून प्रारंभ होणार आहे. या प्रकल्पाचा पहिला टप्पा ९६.४१ किलोमीटर लांबीचा असणार आहे, ज्यामुळे पालघर, ठाणे आणि रायगड या जिल्ह्यांमधील दळणवळणाला अभूतपूर्व चालना मिळणार आहे.
प्रकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये आणि सद्यस्थिती:
- पहिला टप्पा: ९६.४१ किलोमीटर लांबीचा रस्ता पहिल्या टप्प्यात विकसित केला जाईल.
- अंमलबजावणी यंत्रणा: महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC) मार्फत बिल्ट-ऑपरेट-ट्रान्सफर (BOT) तत्त्वावर हा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे.
- महत्त्वाची अट: या संपूर्ण प्रकल्पाच्या वित्तीय नियोजनासाठी केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या सुमारे १७ टक्के ‘व्हायबिलिटी गॅप फंडिंग’ (VGF) निधीच्या मंजुरीची सध्या प्रतीक्षा आहे. ही मंजुरी मिळताच कामाला अंतिम गती मिळेल.
या कॉरिडोअरमुळे विरार ते अलिबाग दरम्यानचा प्रवास अत्यंत जलद आणि सुखकर होणार असून, मालवाहतूक करणाऱ्या वाहनांना मुंबई शहरात न प्रवेश करता थेट पर्यायी मार्गांचा वापर करता येईल. यामुळे मुंबईवरील रस्ते वाहतुकीचा ताण मोठ्या प्रमाणावर कमी होण्यास मदत होईल. तसेच, या कॉरिडोअरच्या आसपास नवीन औद्योगिक आणि शहरी केंद्र विकसित होण्यासही हातभार लागेल.
सध्या प्रशासकीय पातळीवर प्रकल्पाच्या भूसंपादन, आर्थिक तरतूद आणि विविध प्राधिकरणांच्या परवानग्या वेगाने पूर्ण करण्याचे काम सुरू आहे. केंद्र सरकारकडून १७ टक्के VGF निधीला हिरवा कंदील मिळताच प्रत्यक्ष बांधकामाच्या निविदा प्रक्रिया आणि कंत्राटदारांच्या नेमणुकीला अंतिम रूप देऊन ठरलेल्या वेळापत्रकानुसार मार्च २०२७ पर्यंत कामाचा शुभारंभ केला जाईल, असा विश्वास अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त केला जात आहे.