मीरा भाईंदर – घनश्याम आंबोकर (उपसंपादक)
मिरा-भाईंदरच्या आमदार महोदयांच्या शाळेतील परिपत्रकाचे कायदेशीर विश्लेषण केले असता, हा प्रकार भारतीय संविधानाच्या कलम २८(१), Article 14 आणि Article 25 चे थेट उल्लंघन करणारा ठरतो. शाळा हे केवळ ज्ञानार्जनाचे केंद्र नसून ते सार्वत्रिक धर्मनिरपेक्षतेचे (Secularism) पायाभूत ठिकाण आहे.
घटनात्मक आणि कायदेशीर बाजू
- कलम २८(१) चे उल्लंघन: भारतीय संविधानाच्या कलम २८(१) नुसार, पूर्णपणे राज्य शासनाचे किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे आर्थिक अनुदान अथवा मान्यता मिळणाऱ्या कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेत धार्मिक शिक्षण किंवा विशिष्ट धार्मिक आचार सक्तीने लादता येत नाहीत. शाळेच्या आवारात विशिष्ट पर्वाच्या नावाखाली आहाराचे नियम लादणे म्हणजे अप्रत्यक्षपणे धार्मिक नियम पाळण्यास भाग पाडणे आहे.
- समानतेचा अधिकार (कलम १४): संविधानाच्या कलम १४ नुसार कायद्यासमोर समानता अपेक्षित आहे. एका विशिष्ट धर्माच्या आचार-विचारांना प्राधान्य देऊन इतर सर्वधर्मियांच्या विद्यार्थ्यांवर तो लादणे हा समानतेच्या अधिकाराचा भंग आहे.
- वैयक्तिक स्वातंत्र्याला व अधिकारांना बाधा: पालक आपल्या पाल्याला डब्यात कोणता पौष्टिक आहार द्यायचा हे ठरवण्याचे मूलभूत अधिकार पालकांचे आहेत. अन्न हा प्रत्येकाचा व्यक्तिगत अधिकार असून, त्यात राजकीय किंवा धार्मिक हस्तक्षेप करणे कायदेशीरदृष्ट्या अयोग्य आहे.
- बालहक्क आणि मानवाधिकार: बालकांच्या सर्वांगीण विकासात त्यांच्या खाण्यापिण्याच्या सवयींवर असा अनावश्यक अंकुश ठेवणे त्यांच्या मानवी आणि मुलांच्या अधिकारांच्या विरोधात जाते.
लोकप्रतिनिधींच्या जबाबदारीचे विस्मरण
संविधानाची शपथ घेऊन आमदार पदाची धुरा सांभाळणाऱ्या व्यक्तीनेच जर अशा प्रकारे संविधानाच्या मूलभूत ढाक्याला छेद देणारे आदेश काढले, तर ते दुर्दैवी आहे. लोकप्रतिनिधी हे सर्वधर्मीयांचे प्रतिनिधी असतात. त्यांनी एका विशिष्ट समुदायाची बाजू घेऊन इतर सर्वसमावेशक घटकांवर असे निर्बंध लादणे त्यांच्या शपथेशी पूर्णपणे विसंगत ठरते.शाळा ही धर्मशाळा किंवा राजकीय अड्डेबाजीचे केंद्र बनू नये. शिक्षण संस्थांमधून सर्वधर्म समभावाचा संदेश जाणे अपेक्षित असताना, अशा प्रकारच्या तुघलकी फतव्यांमुळे सामाजिक सलोखा धोक्यात येतो. प्रशासनाने आणि संबंधित शाळेने तात्काळ हा निर्णय मागे घेऊन शाळांचे शैक्षणिक पावित्र्य कायम राखणे हीच कायद्याची खरी गरज आहे.